हरियाणातील ‘इन्स्टिट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिव्हनेस इंडिया’ या संस्थेने भारत सरकारला एप्रिल २०२२ मध्ये ‘भारतातील विषमतेचा स्थितीदर्शक अहवाल’ सादर केला. हा अहवाल…
त्यांच्या प्रदीर्घ अनुभवाचा सरकारला ‘आधार’सारख्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडताना फायदा झाला. गेल्या ५० वर्षांपासून ते सर्वोच्च न्यायालयात वकिली करतायत
