scorecardresearch

Page 5 of लोकमानस News

readers feedback loksatta
लोकमानस: जर्मनीकडून भारतानेही धडा घ्यावा

‘मेर्झ‘मार्ग’!’ हा अग्रलेख (२६ फेब्रुवारी) वाचला. युरोपची सर्वांत मोठी अर्थव्यवस्था असणाऱ्या जर्मनीच्या चान्सेलरपदी बसणाऱ्या मेर्झ यांनी तळ्यात- मळ्यात न करता ठाम…

readers feedback on loksatta editorial
लोकमानस: कोंबड्यांच्या खुराड्यात बोका

‘…हाती कोलीत!’ हा अग्रलेख (२५ फेब्रुवारी) वाचला. पुन्हा सत्तेवर आल्यापासून ट्रम्प महोदय जगाची एकहाती पुर्नआखणी करण्याच्या कल्पनेने पछाडले आहेत.

readers feedback on loksatta editorial
लोकमानस: दोन्ही बाजूंना अस्वस्थ करणारे प्रश्न

‘भांगेतील तुळस!’ हा अग्रलेख (२४ फेब्रुवारी) वाचला. ताराबाई भवाळकर यांनी कुंपणाच्या दोन्ही बाजूंना उभे राहून राजकारण करणाऱ्यांना अस्वस्थ करणारे प्रश्न विचारले.

readers feedback on loksatta editorial
लोकमानस: वारंवार पेपरफुटीमुळे विश्वासार्हतेला धोका

‘मराठीचा पेपर फुटल्याच्या चर्चेने गोंधळ’ ही बातमी (लोकसत्ता- २२ फेब्रुवारी) वाचली. दरवर्षी परीक्षांच्या हंगामात पेपरफुटीची प्रकरणे उघड होतात आणि तितक्याच तत्परतेने…

New Delhi Railway Station, stampede ,
लोकमानस : केवळ तिकिटे विकून जीव घेऊ नयेत!

नवी दिल्ली रेल्वे स्टेशनवर प्रयागराज येथे जाण्यासाठी असणाऱ्या गाडीत चढताना झालेल्या चेंगराचेंगरीत १८ जणांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे.

Delhi Assembly Election, Aam Aadmi Party, AAP ,
लोकमानस : अहंकारी, आत्मकेंद्री नेतृत्वाचा पराभव

सामान्यांचा खरोखरच पुळका असता तर आप आणि काँग्रेसने एकजुटीने भाजपला शह दिला असता. मात्र आप आणि काँग्रेसच्या अहंकारी, आत्मकेंद्री नेतृत्वाने…

readers reaction on different lokrang articles
लोकमानस : प्राधान्यक्रम ठरवण्याची वेळ

गरिबीचे उदात्तीकरण करून रेवडी संस्कृतीची जोपासना केल्यामुळे देशावर ६६४ अब्ज डॉलर्सचे भलेमोठे कर्ज आहे. भारताने गुंतवणुकीचे प्राधान्यक्रम ठरवण्याची वेळ आली…

readers comments on Loksatta editorial
लोकमानस : चीनसह भारतालाही तडाखा?

अमेरिकी राष्ट्राध्यक्षाच्या शपथविधीला भारतीय पंतप्रधानांना निमंत्रण न देऊन अमेरिकेने भारतावर राजकीय, आर्थिक दबाव टाकून सुप्त इशारा दिला आहे.

readers comments on Loksatta editorial
लोकमानस : रेल्वे आता सेवा नव्हे उद्योग

घरभाड्यातून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर लागणाऱ्या कराच्या टीडीएस सवलतीची मर्यादा वाढवली आहे. आरोग्यासाठी ९६ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.