दिल्लीतील शेतकरी आंदोलनाला ७ महिने पूर्ण; देशभरातील राज भवनावर मोर्चाचे आयोजन संयुक्त किसान मोर्चाने देशभरातील राज भवनावर मोर्चाचे आयोजन केले आहे 4 years agoJune 26, 2021
नवीन कृषी कायदे शेतकऱ्यांसाठी डेथ वॉरंट – राकेश टिकैत मोदी सरकारच्या तीन नवीन कृषी कायद्यांविरूद्ध दिल्लीच्या सीमेवर २०० दिवसांहून अधिक काळ आंदोलन चालू आहे. 4 years agoJune 18, 2021
शेतकऱ्यांना ३ लाखांपर्यंत मिळणार बिनव्याजी कर्ज; अजित पवारांच्या घोषणेवर शिक्कामोर्तब उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी नुकत्याच झालेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात तीन लाखांपर्यंतचे पीक कर्ज शून्य टक्के व्याज दराने देण्याची घोषणा केली होती. 4 years agoJune 10, 2021
Farmers’ Protest: ५० हजार शेतकरी राजधानीत शिरण्याच्या तयारीत, सीमेवर पोलीस तैनात शेतकऱ्यांचे आंदोलन आणखी तिव्र होतांना दिसत आहे. हरियाणा आणि उत्तर प्रदेशमधील सुमारे ५० शेतकरी राजधानी दिल्लीत प्रवेश करण्याच्या तयारीत आहेत. 4 years agoJune 10, 2021
शेतकऱ्यांसाठी अच्छे दिन; MSP संदर्भात मोदी सरकारचा मोठा निर्णय मोदी सरकारने शेतकऱ्यांच्या हिताचा निर्णय घेतला आहे. शेतकऱ्यांना दिलासा देत सरकारने खरीप पिकांच्या किमान आधारभूत किंमतीत (MSP) वाढ करण्याचा निर्णय… 4 years agoJune 9, 2021
राज्याने शेतकऱ्यांना तातडीने १० हजार रूपये अनुदान द्यावे – केशव उपाध्ये ‘ठाकरे सरकारने शेतकऱ्यांना खरीप हंगामातील मशागतीच्या कामांसाठी दहा हजार रुपयांचे सरसकट रोख अनुदान देण्याची मागणी’ 4 years agoMay 20, 2021
‘किसान सन्मान निधी’चे पैसे तुघलकी पद्धतीने वसूल करायचं मोदी सरकारने ठरवलं का?’ खतांच्या दरवाढीवरुन रोहित पवारांची मोदी सरकारवर टीका 4 years ago
विनियंत्रणाचे वास्तव शेतमालाला योग्य भाव मिळावा ही शेतकऱ्यांची मूळ मागणी होती. 9 years agoMay 29, 2016
कर्जमुक्ती करून शेतक ऱ्यांना संकटातून सोडवा- उद्धव ठाकरे दुष्काळाने ग्रासलेल्या मराठवाडय़ातील मंडळींना भेटायला मी आलो आहे. लांबलचक भाषण करणार नाही. 9 years ago
शेतकऱ्यांवर अतिरिक्त खर्चाचा भार टाकू नये -अजित पवार पवारांनी नंदुरबारमध्ये ग्रामपचायंत निवडणूक आचारसंहितेचा धसका घेत राजकीय वक्तव्य टाळले. 10 years ago
शेतकऱ्यांच्या मदतीच्या रकमेत वाढ मात्र, निकषांमध्ये बदल जिल्हाधिकारी व तहसीलदारांना जादा अधिकार दिल्याचेही त्यांनी जाहीर केले. 10 years ago
‘मेक इन’साठी तत्परता; दुष्काळग्रस्तांसाठी अनास्था मेक इन महाराष्ट्र’ यासारख्या उद्योजकांशी संबंधित योजनांसाठी मात्र प्रशासन तत्पर असल्याचे दिसून आले. 10 years ago
