Page 105 of महाराष्ट्र सरकार News
मुंबईतील आदर्श गृहनिर्माण सोसायटीतील गैरव्यवहार प्रकरणात चौकशी आयोगाने दोषी ठरविलेल्या अधिकाऱ्यांनी आता पुढील कायदेशीर कारवाई टाळण्यासाठी राज्य सरकारकडे पत्र पाठवून…
वैद्यकीय उपचाराच्या नावाखाली रुग्णांच्या नातेवाईकांचा खिसा कापणारे डॉक्टर व रुग्णालयांना चाप लावणाऱ्या विधेयकाची राज्य सरकार तयारी करत आहे.
देश स्वतंत्र झाल्यावर वनवासी समाजाच्या गरजा पूर्ण करण्याची जबाबदारी सरकारची होती. शासन केवळ घोषणा करते.
सरकारने आणलेला दप्तरदिरंगाई प्रतिबंधक कायदा हा प्रशासन यंत्रणेचे लोकांपासूनचे तुटलेपण सांधून त्यांच्यात बांधीलकीची, जबाबदारीची जाणीव निर्माण करणारा आहे.
शासन दरबारी सर्वसामान्यांच्या तक्रारींची दखल न घेणाऱ्या आणि चिरीमिरीसाठी फायली दडपून ठेवणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर १५ दिवसांत शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची हमी आता…
राज्य शासनाने प्रस्तावीत केलेले नवे समूह पुनर्विकास धोरण (क्लस्टर डेव्हलपमेंट) लागू झाल्यानंतर त्याचा फायदा सागरी हद्द नियंत्रण कायद्याअंतर्गत येणाऱ्या मालमत्तांनाही…
वाहतूकविषयक गुन्ह्य़ांना आळा बसावा यासाठी मुंबई वाहतूक पोलीस विभागाने दंडात जबर वाढ करण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे प्रलंबित असून त्यापाठोपाठ आता
‘आदर्श’च्या जमिनीची मालकी राज्य सरकारची असून, कारगिल शहिदांच्या नातेवाईकांसाठी आरक्षण ठेवण्यात आले नव्हते हा निष्कर्ष असलेला चौकशी समितीचा पहिला अहवाल…
शासनाकडून जमीनीसह अनेक सवलती घेऊन उभ्या रहिलेल्या धर्मादाय रुग्णालयांकडून शासनाच्या आदेशाची वारंवार पायमल्ली केली जात आहे.
राज्याची महसुली जमा आणि खर्च यांचा मेळ बसत नसल्याने दर महिन्याला कर्ज काढून राज्याचा आर्थिक गाडा चालविण्याची कसरत सरकारला करावी…
राज्यात गाजलेल्या आदर्श गृहनिर्माण सोसायटी घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर त्याची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने निवृत्त न्यायाधिश
सरकारच्या नव्या समूह पुनर्विकास (क्लस्टर रिडेव्हलपमेंट) धोरणात अनधिकृत इमारतीतील रहिवाशांनाही दिलासा मिळण्याची चिन्हे आहेत.