scorecardresearch
Powered by
Adani ACC Adani Ambuja

Page 109 of महाराष्ट्र सरकार News

जनसंपर्क अधिकाऱ्यांची घुसमट

सरकारची प्रतिमा जपण्यासाठी धडपडणाऱ्या जनसंपर्क अधिकाऱ्यांमध्ये सध्या त्यांच्यावर होत असलेल्या आर्थिक अन्यायामुळे कमालीचा असंतोष आहे. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याकडील सामान्य…

सरकार दरबारी ‘कॅग’ला महत्त्व नाही !

२-जी स्पेक्ट्रम किंवा कोळसा खाणवाटपातील नुकसानीवरून भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षकांनी (कॅग) काढलेले निष्कर्ष चुकीचे आहेत हे दाखविण्यासाठी केंद्रातील उच्चपदस्थांचे प्रयत्न…

‘आदर्श’वरून अशोक चव्हाण गॅसवरच!

‘आदर्श’ घोटाळ्याच्या न्यायालयीन चौकशीचा अंतिम अहवाल गुरुवारी राज्य सरकारकडे सादर करण्यात आला असून, अधिवेशनापूर्वी तो जाहीर करता येईल का, या…

नाकर्तेपणावर शिक्का

तिजोरीला चटके बसत असतानाही सहकारी संस्था, महामंडळे आणि कंपन्यांचे पांढरे हत्ती पोसण्याचे राजकारण, हजारो कोटींच्या वाढीव खर्चाची खैरात करूनही वर्षांनुवर्षे…

आर्थिक बेशिस्तीमुळे अर्थसंकल्पही व्यर्थ

अर्थसंकल्पात तरतूद नसताना खर्च करणे, आवश्यक नसताना नाहक पुरवणी मागण्यांमध्ये तरतूद करणे, पायाभूत सुविधांसाठी कर्ज उभारले असताना ती रक्कम दैनंदिन…

आमदारांचे निलंबन कायम

पोलीस उपनिरीक्षक सचिन सूर्यवंशी यांना मारहाण केल्याप्रकरणी संशयाचा फायदा देण्यात आलेल्या तीन आमदारांचे निलंबन मागे घ्यावे, अशी शिफारस गणपतराव देशमुख…

सरकारच्या बेजबाबदारपणामुळेच दुष्काळ !

जलसंपदा नियामक प्राधिकरणाचे अध्यक्ष आणि दोन सदस्यांची नियुक्ती करण्यात सरकार करीत असलेल्या चालढकलीमुळेच राज्याला सध्या भीषण दुष्काळाला सामोरे लागत असल्याचे…

प्राध्यापकांचे मार्च महिन्याचे वेतन थकणार

परीक्षेच्या कामावर बहिष्कार टाकणाऱ्या संपकरी प्राध्यापकांचे वेतन थकविण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाचे दृश्य परिणाम आता दिसू लागले आहेत. कारण, संपकरी प्राध्यापकांची…

एम. फुक्टोशी आजची बैठक सरकारकडून रद्द

प्राध्यापकांची राज्यव्यापी संघटना असलेल्या एम. फुक्टोसोबत सरकारशी १ एप्रिल रोजी होणारी बैठक सरकारनेच रद्द केल्यामुळे प्राध्यापकांच्या बहिष्काराबाबत तोडगा निघण्याची शक्यताही…

शिक्षण विभागामध्येही आता आयएएस अधिकाऱ्यांची गर्दी?

शिक्षण विभागामध्येही संचालक, सहायक संचालकपदांपर्यंतची जबाबदारी भारतीय प्रशासकीय सेवेतील (आयएएस) व राज्य प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडे सोपविण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन असून, त्याबाबत…