Page 109 of महाराष्ट्र सरकार News
पेपरफुटीचे गैरप्रकार टाळण्यासाठी राजेश अग्रवाल समितीच्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीबाबतचा अहवाल राज्यातील अनेक विद्यापीठांनी सादरच केलेला नाही.

सर्वसामान्यांना परवडणाऱ्या किंमतीत घरे कशी उपलब्ध करुन देता येतील, याचा अभ्यास करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या धर्तीवर राज्यातही एक समिती स्थापन करण्यात…

सहकारी संस्थांमधील गैरव्यवहारांना आळा बसावा म्हणून केंद्र सरकारने घटना दुरुस्ती करून चाप लावण्याचा प्रयत्न केला असला तरी राज्यातील सहकार सम्राटांना…

कर्करोग आणि तरुण पिढीवर होणारे दुष्परिणाम टाळण्याच्या उद्देशाने गुटख्याबरोबरच स्वादिष्ट सुपारी आणि तंबाखू, खर्रा किंवा मावा यांवर राज्य शासनाने बंदी…

पंचतारांकित किंवा तीन तारांकित हॉटेल्स आणि कनिष्ठ हॉटेल्समधील डान्स बार अशी केलेली गल्लत सर्वोच्च न्यायालयात अंगाशी आल्यानेच मुंबईतील सहा पंचतारांकित…

भूकंप, वादळ, आग, त्सुनामी, दहशतवादी हल्ले यासारख्या घटनांची शक्यता लक्षात घेऊन आंतरराष्ट्रीय दर्जाची अद्ययावत यंत्रणा राज्यात उभारण्यात येत आहे.
पक्षभेद विसरून, राजकारण बाजूला ठेवून, विधीमंडळात सर्वच पक्षांतील सदस्यांनी समाजातील ज्येष्ठ नागरिकांच्या समस्या अगदी पोटतिडकीने मांडल्या..

उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे राज्य सरकारला मोठा दणका बसला आहे.

सरकारला राज्याच्या औद्योगिक विकासात कोणतेही स्वारस्य नाही. तसे ते असते तर अत्यंत प्रतिष्ठित अशा उद्योगसमूहास प्रकल्प विस्तारासाठी १० एकर जमीन…
दक्षिण महाराष्ट्रात ‘चि.सौ.कां.’च्या होत असलेल्या बाजाराची गांभीर्याने दखल घेऊन या संदर्भात काही लोकप्रतिनिधींनी विधानसभेत प्रश्न उपस्थित केला असून, माहिती संकलनासाठी…

सर्वोच्च न्यायालयाने डान्सबारवरील बंदी उठविल्यामुळे राज्याला एक प्रकारे सांस्कृतिक धक्का बसल्याचे चित्र रंगविले जात असले तरी ठाणे, नवी मुंबई, पनवेल,…

डान्स बारची राजधानी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या नवी मुंबईत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे छमछम आता पुन्हा जोरात घुमू लागणार असल्याचे स्पष्ट आहे.