scorecardresearch

Page 110 of महाराष्ट्र सरकार News

बेकायदा बांधकामांवरून न्यायालयाने खडसावले

राज्यभरातील अनधिकृत बांधकामांना आळा घालण्याबाबत तसेच जीर्ण इमारतींबाबत सरकार काही योजना वा मार्गदर्शक तत्त्वे आखणार का, अशी विचारणा करीत मुंबई…

राज्य आणि जिल्हा ग्राहक न्यायालयातील रिक्त पदे : अवमानप्रकरणी सरकारला कारणे दाखवा नोटीस

ग्राहक वाद निवारण आयोग, मंच, परिषदांमधील रिक्त पदे युद्धपातळीवर भरण्याबाबत वारंवार आदेश देऊनही सरकारकडून त्याला काहीच प्रतिसाद दिला

टँकर आणि गुरांच्या छावण्यांवर राज्य सरकारला प्रतिदिन लाखो रुपये खर्च

गेल्या वर्षीच्या दुष्काळाच्या पाश्र्वभूमीवर यंदा सुरुवातीपासूनच चांगला झालेला पाऊस किंवा काही ठिकाणी अतिवृष्टीमुळे ओल्या दुष्काळाचे असलेले संकट ही परिस्थिती असताना…

स्थलांतर केले तरच मदत.. शासनाचा ढिम्मपणा पूरग्रस्तांच्या जखमेवर मीठ चोळणारा

पुराचा फटका बसलेल्या कुटुंबांनी स्थलांतर केले तरच त्यांना मदत मिळेल, या शासनाच्या आदेशाचा फटका विदर्भातील हजारो पूरग्रस्तांना बसणार आहे. या…

डान्स बार बंदी बारगळणार; आता फक्त निर्बंधांचा अंकुश

डान्सबारवर सरसकट बंदी घालण्याचे किंवा सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचे सरकारचे मनसुबे बारगळण्याची चिन्हे आहेत. हे दोन्ही पर्याय कायदेशीर निकषांवर टिकणारे नसल्याचा…

बहिष्कारास्त्राने नेम साधला!

सिंचन घोटाळ्याच्या प्रस्तावरील चर्चेवरुन पेटलेला वाद अखेर सोमवारी शमला. विरोधकांच्या दबावापुढे सरकारला दोन पावले मागे घेऊन या प्रस्तावावर चर्चा करण्याची…

सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे अनधिकृत बांधकामांचे पेव

सरकारचा नाकर्तेपणा आणि अधिकाऱ्यांच्या लाचखोरीमुळे मुंबई महानगर प्राधिकरण क्षेत्रात अनधिकृत इमारती व झोपडय़ा उभ्या रहात असल्याचा आरोप करीत सरकारी जमिनींचा…

महाविद्यालयांत पुन्हा निवडणुकांचे वारे

जेम्स लिंगडोह आणि वेळूकर समितीच्या शिफारसींनुसार राज्यात पुन्हा महाविद्यालयीन निवडणुका सुरू करण्यास राज्य शासनाच्या वतीने गुरुवारी विधानसभेत अनकुलता दर्शविण्यात आली.

मुख्यमंत्री कोटय़ातील घरांची पडताळणी होणार

मुख्यमंत्री कोटय़ातून एकापेक्षा अधिक सदनिका पदरात पाडून घेण्यात आल्या की नाही याची पडताळणी केली जाईल, असे राज्य सरकारतर्फे उच्च न्यायालयात…

अग्रवाल समितीच्या शिफारशींच्या तात्काळ अंमलबजावणीचे निर्देश

पेपरफुटीचे गैरप्रकार टाळण्यासाठी राजेश अग्रवाल समितीच्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीबाबतचा अहवाल राज्यातील अनेक विद्यापीठांनी सादरच केलेला नाही.