एकीकडे प्रदूषणामुळे राज्यातील नद्या अखेरचा श्वास घेत असतांनाच उद्योजकांना आकर्षित करण्यासाठी नदी प्रदूषण-संरक्षण धोरणच गुंडाळण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने मंगळवारी घेतला.
राज्यातील चार मनोरुग्णालयांची अवस्था अत्यंत वाईट असून त्यात सुधारणा करण्यासाठी नेमलेल्या राज्यस्तरीय समितीच्या शिफारशींकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याचे दिसून येत…
आर्थिक नियोजन बिघडल्याने चालू आर्थिक वर्षांअखेर म्हणजेच मार्चपर्यंत योजनेतील तरतुदींच्या ६० टक्केच रक्कम खर्च करण्याचे बंधन राज्य शासनाने घातल्याने विकासकामांवरील…
