जानेवारी २०२५ मध्ये मुख्य परीक्षेचा निकाल जाहीर झाला. त्यानंतर एप्रिल महिन्यात कागदपत्रांची पडताळणी आणि वैद्यकीय तपासणी झाल्यावरही ओबीसी मंत्रालयाच्या ढिसाळ…
सामाजिक न्याय खात्याचे विभाजन करून आठ वर्षांपूर्वी निर्माण झालेल्या ‘इतर मागास बहुजन कल्याण खात्या’मध्ये कर्मचाऱ्यांपासून ते निधीपर्यंत अनेक अडचणी असल्याचा…
राज्यातील रखडलेल्या महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषदा आणि पंचायतींच्या निवडणुका २७ टक्के इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) आरक्षणासह आणि नव्या प्रभाग रचनेनुसारच होतील,…
