जिल्ह्यात प्रभावीपणे राबविण्यासाठी महसूल प्रशासनाने आवश्यक सहभाग नोंदवावा, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या. चालू वर्षात जिल्हा नियोजनचा ७४४ कोटी रुपयांचा आराखडा…
राज्य शासनाने २५ जानेवारी २०१९ च्या अधिसूचनेनुसार सर्व महापालिकांना भौगोलिक मानांकनाद्वारे (जीआयएस) प्रणालीद्वारे विकास आराखडा तयार करण्याचे निर्देश दिले होते.
