प्रकल्पग्रस्त News

ग्रामीण भागातील पाणी, वीज व नागरी घनकचरा यांचे व्यवस्थापनासाठी नैना प्राधिकरणाने ठोस काही पावले उचलली नाही.

प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यासाठी अद्यापही ३८ टक्के भूसंपादन बाकी आहे. त्यासाठी आणखी चार हजार ६३१ हेक्टर जमीन लागेल. त्यामध्ये सर्वाधिक खासगी…

बैठकीत प्रकल्पग्रस्तांचे विविध प्रश्न, मागण्या आणि त्यांच्या दीर्घकालीन समस्यांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

महाबळेश्वर, जावली तालुक्यातील जंगलातच असलेल्या आपल्या मूळ गावठाणात त्यांनी आपला संसार पुन्हा थाटला आहे.

१५ दिवस उलटून गेले तरी अद्याप लेखी आश्वासन मिळालेले नाही आणि शासन निर्णयही प्रसिद्ध झालेला नाही. त्यामुळे सरकार फसवणूक करत…

प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समितीतर्फे १७ मार्चला भद्रनाग मंदिर ते तहसील कार्यालयापर्यंत प्रकल्पग्रस्तांचा मोर्चा काढून मागण्यांचे निवेदन सादर करण्यात येणार आहे.

प्रकल्पग्रस्तांना अद्यापपर्यंत मोबदला मिळालेला नाही. प्रकल्पग्रस्तांची प्रशासनासोबत चर्चा सुरू असतानाच सोमवारी पोलीस बंदोबस्तात ग्रेटा एनर्जी या कंपनीने तेथे काम सुरू…
नवी मुंबई शहर प्रकल्पातील प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी बांधलेली घरे कायम करताना शासनाने घातलेली २०० मीटरची सीमांकन अट रद्द करण्याचा विचार सिडको…

‘सिडको गो बॅक’, ‘अब की बार सिडको हद्दपार’ ‘आगरी-कोळी एकजुटीचा विजय असो’, यांसारख्या घोषणा देत नवी मुंबईतील प्रकल्पग्रस्तांनी मंगळवारी भर…
सिडको महामंडळाच्या वतीने नवी मुंबईमध्ये लोकाभिमुख प्रकल्प व पायाभूत सुविधांची निर्मिती करण्यात येत आहे.
नवी मुंबई, पनवेल, उरण तालुक्यात प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी बांधलेली वीस हजार अनधिकृत बांधकामे कायम करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतल्यानंतरही या बांधकामांच्या…

शहर आणि मॉल असे एक समीकरण तयार झाले असून गावात मॉल बांधण्याचा खासगी विकासक विचारदेखील करू शकत नाहीत.