Page 2 of प्रकल्पग्रस्त News

मुंबई महानगर प्रदेशातील वाढत्या लोकसंख्येला पिण्याचे पाणी देण्यासाठी प्रस्तावीत असलेल्या धरणांना होणारा विरोध या प्रकल्पांच्या भविष्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहे.

संबंधित विकासकांवर योग्य ती कार्यवाही करून ग्राहकांना त्यांचे हक्काचे घर मिळाले आहे तर काही ग्राहकांनी गुंतवलेली रक्कम परत मिळाली आहे.

विधानसभा निवडणुकीपूर्वी काढलेली जिल्ह्यातील महामार्ग जाणार नाही, ही अधिसूचना सरकारने मागे घेतली आहे.

नुकतीच जलसार गावाला भेट देऊन आमदार विलास तरे यांनी प्रत्यक्ष पाहणी केली आणि ग्रामस्थांच्या वेदना जाणून घेतल्या.

रविवारच्या आंदोलनाला भारतीय जनता पक्ष वगळता राजकीय पक्षाने पाठिंबा दिल्यााच दावा आंदोलक प्रकल्पग्रस्तांच्या गटाने केला आहे. ही मंडळी पूर्वी लोकनेते दि.…

पुरंदर विमानतळामुळे विस्थापित होणाऱ्या शेतकऱ्यांची आर्थिक घडी विस्कटतेय; पण त्याबरोबरच नातेसंबंधांची वीणही सैल होऊ पाहात आहे.

जिगाव प्रकल्पाच्या पुनर्वसन व अन्य मागण्यांकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष झाल्याच्या निषेधार्थ पूर्णा नदीकाठी आंदोलनादरम्यान संतप्त युवकाने नदीत उडी घेतली.

राज्य सरकारने नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला दि. बा. पाटील यांचे नाव देण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठवून देखील अद्याप नामकरणाबाबत केंद्र…

घरांचा ताबा देण्यास सुरुवात झाल्याने वरळीतील घरांचा ताबा मिळणाऱ्या रहिवाशांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे.

प्रस्तावित नदी जोड प्रकल्पातून भविष्यात उपलब्ध होणाऱ्या पाण्यातून कोणाच्या वाट्याला किती पाणी येणार, याविषयी संदिग्धता आहे.

१९९७ मध्ये स्थापन झालेल्या झोपु प्राधिकरणाने आतापर्यंत अडीच हजार पुनर्विकास प्रकल्पांना मान्यता दिली आहे.

रेनकोट घालून पाऊस झेलत खाचखळग्यांनी भरलेली चिखलवाट तुडवत जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांनी अतिदुर्गम वेळे गावातील अभयारण्यग्रस्तांची भेट घेतली.