वंचित विद्यार्थ्यांसाठी शाळांमध्ये २५ टक्के आरक्षण ठेवण्यास आमचा आक्षेप नाही. मात्र, या विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा खर्च सरकारने करायला हवा, अशी भूमिका…
लेखांकाच्या पूर्वार्धात घाऊक किंमतीच्या आधारावर महागाई दर व औद्योगिक उत्पादन निर्देशांकाच्या विश्लेषणातून मिळणाऱ्या संकेतांचे विवेचन केले होते. विकासासाठी पुरेसा पसा…
आर्थिकदृष्टय़ा मागास खुल्या वर्गाला सार्वजनिक उपक्रम, स्थानिक स्वराज्य संस्था व शैक्षणिक संस्थांमध्ये १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय हरयाणा सरकारने घेतला…
आरक्षण कायम राहणार ! लेखापरीक्षण खासगीरित्या करण्यास राज्याचा विरोध ९७व्या घटना दुरुस्तीनुसार १५ फेब्रुवारीपासून अस्तित्वात येणाऱ्या केंद्र सरकारच्या नव्या सहकार…
शिक्षण हक्क कायद्याबाबत संस्थाचालकांची मागणी ‘बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षण हक्क कायद्या’तील २५ टक्के आरक्षणाच्या विभागणीबाबत कोणतीही मार्गदर्शक तत्त्वे राज्य…
