आरक्षण कायम राहणार !लेखापरीक्षण खासगीरित्या करण्यास राज्याचा विरोध९७व्या घटना दुरुस्तीनुसार १५ फेब्रुवारीपासून अस्तित्वात येणाऱ्या केंद्र सरकारच्या नव्या सहकार कायद्यात राज्य सरकारने काही बदल केले असून, सर्व गटांचे आरक्षण कायम राहील ही खबरदारी घेतली आहे. लेखापरीक्षण खासगी संस्थांकडून करण्याची तरतूद राज्याला मान्य नसून हे काम शासकीय लेखापरीक्षकाकडूनच झाले पाहिजे, असा आग्रह आहे. यावर कायदेशीर मत घेण्याचा निर्णय बुधवारी घेण्यात आला. सहकार कायद्यातील बदलांबाबत पुढील मंगळवारी मंत्रिमंडळाच्या खास बैठकीत सादरीकरण केले जाणार आहे. त्यानंतर पुढील बुधवारी होणाऱ्या बैठकीत राज्याचे धोरण जाहीर केले जाईल. मंत्रिमंडळाने मान्यता दिल्यावर लगेचच वटहुकूम काढला जाईल, असे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सांगितले. काही बदलांबाबत राज्याची वेगळी भूमिका आहे. त्यावर मार्ग काढण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. सहकार कायद्यात होणाऱ्या बदलांमुळे राज्यातील सहकार चळवळीतील दिग्गजांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. विशेषत: राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांमध्ये अधिक अस्वस्थता होती. घटना दुरुस्तीच्या सुसंगत असे बदल करण्याचे अधिकार राज्यांना देण्यात आले आहेत. यानुसार राज्याला १५ तारखेपूर्वी वटहुकूम काढावा लागणार आहे. राज्य सरकारने सहकार कायद्यात कोणते बदल करायचे या संदर्भात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष, केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार आणि मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यात मंगळवारी सायंकाळी ‘सह्य़ाद्री’ अतिथीगृहात बैठक झाली. सहकार खात्याचे सचिव राजगोपाळ देवरा यांनी सविस्तर सादरीकरण केले. घटना दुरुस्तीनुसार संचालकांची संख्या २१ पर्यंत कमी करण्यात आली असली तरी सर्व गटांना आरक्षण ठेवण्याची तरतूद नाही. सध्या राज्याच्या सहकार कायद्यात अनुसूचित जाती व जमाती, इतर मागासवर्गीय (ओबीसी), भटके विमुक्त आदींसाठी आरक्षणाची तरतूद आहे. घटना दुरुस्तीनुसार एक जागा अनुसूचित जाती व जमाती व दोन जागा महिलांसाठी आरक्षित ठेवण्यात येणार आहेत. राज्याने मात्र प्रत्येकी एक जागा अनुसूचित जाती व जमाती, इतर मागासवर्गीय व भटके आणि विमुक्त व दोन जागा महिलांसाठी एवढे आरक्षण ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे केंद्राने तरतूद केली नसली तरी राज्य सरकार सर्व गटांचे आरक्षण कायम ठेवणार असल्याचे सांगण्यात आले.लेखापरीक्षण खासगीरित्या करण्याची तरतूद असली तरी त्यातून आणखी घोळ वाढण्याची शक्यता आहे. यामुळेच लेखापरीक्षण राज्य शासनाच्या माध्यमातून झाले पाहिजे, असा प्रस्ताव आहे.
