अधिकार News

वंचित समाजांना भूमी अधिकारापासून दूर ठेवण्याचे राज्यसंस्थेचे षडयंत्र आहे, असा आरोप ज्येष्ठ वकील ॲड. इंदिरा जयसिंग यांनी केला आहे.

CJI B. R. Gavai: “प्रतिष्ठा स्वायत्तता, समानता आणि न्यायाची समज निर्माण करते, कायदा केवळ जगण्याचेच नव्हे तर स्वाभिमान आणि संधीसाठी…

पहिलीपासून हिंदी भाषा सक्तीला विरोध करण्यासाठी एकत्र आलेला मराठी समाज, आता महाराष्ट्राच्या हक्कासाठी एकत्र येण्याची गरज व्यक्त.

सरकार चर्चेसाठी सज्ज आहे, चर्चा न करता आंदोलन केले तर कारवाई होणार

वैवाहिक जोडीदारांमधील कायदेशीर वादात जोडीदाराने एकमेकांचे गुप्तपणे केलेले कॉल रेकॉर्डींग पुरावा म्हणून ग्राह्य धरले जाऊ शकते हे या निकालाने स्पष्ट…

भविष्यात बेकायदा बांधकामांना आळा घालण्यासाठी भौगोलिक माहिती प्रणाली (जीआयएस) लागू करण्याचा विचार करत असल्याचे महापालिकेतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले.

सामाजिक सेवा कार्यातील मंडळींनी आपल्या देशाचा लौकिक वाढविण्यासाठी हातभार लावावा, असे आवाहन कर्मवीर भाऊराव पाटील समूह विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. ज्ञानदेव…

जामिनावर असलेल्या आरोपीवर २४ तास नजर ठेवणे हे त्याच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघनच असल्याचे स्पष्ट करणाऱ्या खटल्यांविषयी…

आपली राजकीय व प्रशासकीय परिस्थिती बघितली तर घटनेप्रमाणे, केंद्रीय व्यवस्थेला सर्वोच्च स्थान आणि राज्यव्यवस्थेला दुय्यम स्थान आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात एका व्यक्तीने दाखल केलेल्या याचिकेवर सध्या सुनावणी सुरू आहे. या याचिकेचा थेट संबंध विसरण्याच्या अधिकाराशी म्हणजेच ‘राईट टू…

तुरुंगात कैद असणारा खलिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंहने गेल्या आठवड्यात निवडणूक लढविण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. त्यानंतर अनेकांपुढे असा प्रश्न उपस्थित…

आपल्या आयुष्य अन् आरोग्यावर एकूणच आपल्या दिनचर्येवर झोपेचा परिणाम होतो. त्यामुळे झोप ही अन्न, पाण्याइतकीच महत्त्वाची आहे. परंतु, झोप हा…