scorecardresearch
Newsletters Google News Follow
सबस्क्राईब करा

अधिकार

Maharashtra RTI Online portal server upgrade | Right to Information act Maharashtra website | Mantralaya Mumbai civic news updates | Jitendra Ghatge RTI activist Maharashtra query
‘चांद्यापासून बांद्या’पर्यंतची माहिती एकाच क्लिकवर! ऑनलाईन माहिती अधिकार संकेतस्थळाची व्याप्ती वाढणार; विभागीय कार्यालये, महामंडळांची माहितीही एकाच पोर्टलवर

महाराष्ट्रातील सर्व सरकारी कार्यालये आणि महामंडळांची माहिती आता एकाच अद्ययावत आरटीआय (RTI) ऑनलाईन संकेतस्थळावर उपलब्ध होणार असून सर्व्हरची क्षमताही वाढवण्यात…

By लोकसत्ता टीम
Joint property ownership rules in India explained | मालमत्तेची संयुक्त मालकी आणि वारसा हक्क नियम | Survivorship vs inheritance laws for property | संपत्तीचे कायदेशीर वारसदार आणि उत्तरजीवित्वाधिकार
Joint Property: संयुक्त मालकीच्या मालमत्तेत भागीदाराचा मृत्यू झाल्यास हक्क कोणाचे? जाणून घ्या कायदेशीर नियम

Joint Property Rights after Death: मालमत्तेची संयुक्त मालकी (Joint Ownership) असलेल्या व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यास मालमत्ता नक्की कोणाला मिळते?

By बिझनेस न्यूज डेस्क
Bhimrao Ambedkar Buddhist community census campaign | Jat Sanga Abhiyan Maharashtra | Scheduled Caste reservation funds Census 2026 | Buddhist population political representation India
बौद्ध समाजाचे जगावेगळे अभियान; नेते, संघटना, अभ्यासक-विचारवंत लागले कामाला, कशासाठी आहे अभियान? फ्रीमियम स्टोरी

जनगणनेत बौद्ध धर्मासोबतच पूर्वाश्रमीची जात नोंदवून निधी आणि राजकीय प्रतिनिधित्वाचा हक्क मिळवण्यासाठी भारतीय बौद्ध महासभेने देशभरात हे अभिनव अभियान सुरू…

By अशोक अडसूळ
Bombay High Court Aurangabad bench latest judgment | Gratuity rights for dismissed employees Maharashtra | Beed Zilla Parishad teacher gratuity case | Justice Nitin Suryavanshi and Vaishali Patil Jadhav ruling
बडतर्फ कर्मचाऱ्यालाही दिलासा देणारा निर्णय; वैधानिक अधिकार काय ?

अनधिकृत गैरहजेरीच्या कारणावरून उपदान रोखणे बेकायदेशीर; न्यायमूर्ती नितीन सूर्यवंशी आणि वैशाली पाटील-जाधव यांचे निरीक्षण.

By लोकसत्ता टीम
Illegal building construction in Dombivli Telkoswadi | KDMC unauthorized structure action | Expired construction permission fraud | Dombivli real estate scams news
नगररचना विभागाचा ‘आशीर्वाद’ की डोळेझाक? डोंबिवली टेल्कोसवाडीत फायर ‘एनओसी’विनाच इमारतीची उभारणी…

अग्निशमन विभागाची परवानगी नसताना आणि पालिकेच्या नियमांचे उल्लंघन करून उभारण्यात येत असलेली ही बेकायदा इमारत तातडीने जमीनदोस्त करण्याची मागणी तक्रारदाराने…

By लोकसत्ता टीम
Supreme Court verdict on voting rights | Justice B V Nagarathna and Justice R Mahadevan bench | Right to contest election vs right to vote | Indian Judiciary legal news today
“मतदानाचा हक्क हा मूलभूत अधिकार नाही!” सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्वपूर्ण निर्णय…

सर्वोच्च न्यायालयाने एका महत्त्वाच्या निकालात स्पष्ट केले आहे की, मतदानाचा आणि निवडणूक लढविण्याचा हक्क हा मूलभूत अधिकार नसून तो केवळ…

By लोकसत्ता टीम
Living Will Maharashtra Government GR | Justice Vibha Kankanwadi Wardha Speech | Right to Die with Dignity India | Medical Treatment Consent Law Maharashtra
Living Will : खुद्द न्यायमूर्ती म्हणतात… ‘यामुळे मरण सुखावह होणार! मात्र…’

अंथरुणाला खिळून राहण्यापेक्षा सन्मानाने निरोप घेण्याचा पर्याय ‘Living Will’ देतं, मात्र या कायदेशीर प्रक्रियेत पारदर्शकता आणणे आवश्यक असल्याचे मत न्यायमूर्तींनी…

By लोकसत्ता टीम
Nagpur High Court Quashed RTE One Kilometer Rule
RTE प्रवेशांबाबत न्यायालयानं दिला महत्त्वपूर्ण निर्णय, एक किलोमीटर परिक्षेत्रातील…

RTE प्रवेशाबाबत उच्च न्यायालयाचा राज्य सरकारला मोठा दणका; एक किलोमीटरची ‘जाचक’ अट रद्द, नागपूर खंडपीठाचा निकाल

By लोकसत्ता टीम
mumbai high court aurangabad bench allows rights single mother daughter school record name caste change school record identity
वडिलांपासून दूर मुलीस आईचे नाव, जात लावण्यास परवानगी; एकल मातेकडील मुलीच्या नोंदीत वडिलांचे…

जन्मावेळी मराठा जात नोंदवलेल्या मुलीला आता तिच्या आईप्रमाणे अनुसूचित जातीची ओळख मिळणार असून वडिलांची ओळख लादणे तिच्या सन्मानाला बाधा आणणारे…

By लोकसत्ता टीम
High Court Judgment Single Mother Child Name Surname Caste Parent Identity Rights Education Record Patriarchy Administrative Forms Mumbai
आता बिनधास्त लावा आईचे नाव, आडनाव आणि जात…!

मुलाची सार्वजनिक ओळख केवळ वडिलांच्या नावापुरती मर्यादित असू शकत नाही, असा ऐतिहासिक निर्वाळा देत मुंबई उच्च न्यायालयाने एकल मातेला आपल्या…

By लोकसत्ता टीम
Corruption allegations against extension officer in Vasai Panchayat Samiti.
Vasai Virar News: वसई पंचायत समितीत भ्रष्टाचार? विस्तार अधिकाऱ्यांवर ग्रामसेवकांचा आरोप

वसई पंचायत समितीतील विस्तार अधिकारी विनोद पाटील यांच्यावर ग्रामसेवकांकडून पैशांची मागणी, दमदाटी आणि मानसिक त्रास दिल्याचे आरोप; प्रकरणाची चौकशी करण्याची…

By लोकसत्ता टीम
high-court-upholds-municipal-right-to-charge-hoarding-license-fee
फलकांवर परवाना शुल्क आकारण्याचा महापालिकांना अधिकार योग्यच; उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

जाहिरात फलकांवर परवाना व नूतनीकरण शुल्क आकारण्याचा अधिकार महापालिकांना आहे, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय उच्च न्यायालयाने दिला. शहर नियोजन व सार्वजनिक…

By लोकसत्ता टीम

संबंधित बातम्या

फोटो गॅलरी

ट्रेंडिंग टॉपिक्स

IPL 2026
नीट परीक्षा २०२६
Petrol- Diesel Price
देवेंद्र फडणवीस
व्हायरल व्हिडीओ
इंधन दरवाढ
LPG Gas Price