Page 10 of आरटीई News

शिक्षण हक्क कायद्याने (आरटीई) वंचित आणि दुर्बल घटकातील मुलांना खासगी विनाअनुदानित शाळांत २५ टक्के राखीव जागांवर मोफत प्रवेशाची हमी दिली,…

या अनुषंगाने विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनात आमदारांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.

आरटीईअंतर्गत प्रवेशित विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक शुल्काची प्रतिपूर्ती थकल्याची तक्रार खासगी शाळांकडून वारंवार करण्यात येते.

गेल्या चार वर्षांपासून शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत (आरटीई) प्रवेशाचे शासनाकडे १८०० कोटी रुपये थकीत आहे. ही रक्कम तातडीने देण्यात यावी, या…

अनधिकृत शाळेची यादी जाहीर करून या शाळेत प्रवेश घेऊ नका, असे आवाहन करणाऱ्या मनपाने स्वतःच आरटीई (शिक्षण अधिकार) अंतर्गत अशा…

शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत (आरटीई) प्रवेश प्रक्रियेत जवळपास तीस हजार जागा रिक्त राहिल्या आहेत.

शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत (आरटीई) प्रवेश प्रक्रियेत प्रवेश निश्चित करण्यासाठी तीन वेळा मुदतवाढ देऊनही प्रवेशाची गती संथच असल्याचे दिसून येत आहे.

प्राथमिक शिक्षण संचालनालयातर्फे शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ साठी राज्यात आरटीई प्रवेश प्रक्रिया राबवण्यात येत आहे.

आर्थिक दुर्बल आणि वंचित घटकांमधील मुलांसाठी खासगी शाळांमध्ये राखीव २५ टक्के जागांवर मोफत प्रवेश देण्यात येतो.

एकीकडे तिजोरीत पैसे नसल्याचे कारण शासनाकडून दिले जात असताना रिसॉर्टमध्ये होणाऱ्या या कार्यशाळेच्या खर्चावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.

सद्यस्थितीत सोडत जाहीर झाल्यापासून संकेतस्थळावर अतिरिक्त भार येत असल्याने पालकांना तांत्रिक अडचणी येत आहेत.

“शिक्षण हक्क कायद्यातील (आर.टी.ई.) नियमाप्रमाणे सरकारने २५ टक्के आरक्षणा अंतर्गत प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या शुल्काची शाळांना प्रतिपुर्ती करावी,” अशी मागणी अखिल…