मुजोर संस्थाचालकांच्या हट्टापुढे लोटांगण घालत सरकारने शिक्षण हक्क कायद्यानुसार देण्यात येणाऱ्या पंचवीस टक्के आरक्षणातून पूर्वप्राथमिकच्या वर्गाना वगळले आहे.
शालेय प्रशासनाने २५ एप्रिलपर्यंत शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत (आरटीई) आर्थिक दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांना शुल्क न घेता प्रवेश देऊन प्रक्रिया १०० टक्के…
शिक्षण हक्क कायद्यानुसार (आरटीई) आर्थिकदृष्टय़ा मागास वर्गातील २५ टक्के विद्यार्थ्यांचा शाळांतर्फे उचलण्यात येणारा खर्च शाळांना परत देणे ही सरकारची जबाबदारी…
