दुर्बल व वंचित घटकांच्या बालकांना विना अनुदानित शाळांमध्ये २५ टक्के प्रवेश देण्याच्या प्रक्रियेबाबत पालक आधीच नाराज असताना शासनाने शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्तीसाठी प्रती विद्यार्थी १७ हजार ३२९ रुपये कमाल मर्यादा निश्चित केल्यामुळे पालकांवर अतिरिक्त भार पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. शहरातील अनेक इंग्रजी शाळांचे शुल्क वार्षिक २० ते २५ हजार रुपयांच्याही पुढे आहे. शासन तुलनेत कमी रक्कम देणार असल्याने विहित शुल्कातील फरक पालकांना द्यावा लागू शकतो. दुसरीकडे हे प्रवेश देण्यास आधीच निरुत्सुक असणाऱ्या इंग्रजी शाळांना तुलनेत अल्प शुल्काचे आणखी एक निमित्त मिळणार असल्याचे या क्षेत्रातील जाणकारांचे म्हणणे आहे. बालकांना मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायद्यानुसार शासनाने दुर्बल व वंचित घटकांच्या बालकांना विनाअनुदानित शाळांमध्ये २५ टक्के जागांवर प्रवेश देण्याची तरतूद केली. त्या अनुषंगाने मागील तीन ते चार वर्षांपासून प्रवेश प्रक्रिया राबविली जात आहे. परंतु, इंग्रजी माध्यमांच्या शाळेत प्रवेश मिळवणे जिकीरीचे ठरत असल्याची पालक वर्गाची भावना आहे. नाशिक शहराचा विचार केल्यास नाशिकमध्ये आरटीई अंतर्गत सुमारे दोन हजार विद्यार्थ्यांना इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये प्रवेश मिळणे अपेक्षित होते. तथापि, प्रवेश मिळू शकला तो केवळ ९०० च्या आसपास विद्यार्थ्यांना. या योजनेंतर्गत अर्ज सादर केल्यावर शाळा विद्यार्थ्यांना वेगवेगळी कारणे देऊन प्रवेश नाकारतात, असा पालकांचा आक्षेप आहे. ज्या शिक्षण विभागाकडून ही प्रक्रिया राबविली जाते, त्यांचा इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांवर वचक नसल्याने संबंधितांकडून मनमानी केली जात असल्याचे चित्र आहे. या संदर्भात अनेक पालकांनी शिक्षण मंडळाकडे लिखीत स्वरुपात तक्रारीही केल्या असून तक्रार निवारण समितीसमोर त्यांची सुनावणी सुरू आहे. या घडामोडी सुरू असतानाच शासनाने शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्तीचे दर निश्चित केले. त्यानुसार इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंतच्या शुल्काची प्रतिपूर्ती करण्यासाठी १७ हजार ३२९ रुपये इतकी कमाल मर्यादा निश्चित केली आहे. ज्या शाळेने विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला, त्यासाठी आकारलेले निव्वळ शैक्षणिक शुल्क अथवा वरील रक्कम यापैकी जी रक्कम कमी असेल ती प्रतिपूर्तीसाठी म्हणून दिली जाईल. म्हणजे या माध्यमातून निव्वळ शैक्षणिक शुल्क दिले जाईल. सद्यस्थितीत इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा संगणक, कवायत आदी प्रकारे वेगवेगळे शुल्क वसूल करत असतात. शहरातील शाळांचा विचार केल्यास अनेक नामांकित इंग्रजी माध्यमांचे शुल्क वर्षांकाठी २० ते २५ हजाराच्या पुढे आहे. या शाळांमध्ये ज्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळाला, त्या पालकांमध्ये शाळेचे निर्धारित शुल्क आणि शासनाकडून दिली जाणारी रक्कम यामधील तफावतीचा बोजा सहन करावा लागणार असल्याची धास्ती आहे. वास्तविक, आधीच आरटीई अंतर्गत शाळा प्रवेश देण्यास तयार नसतात. त्यात या शुल्क निश्चितीने संबंधितांना पळवाटा काढून प्रवेश नाकारण्यास निमित्त मिळणार असल्याकडे लक्ष वेधले जात आहे. जादा शुल्क न आकारणे अपेक्षित नाशिक शहरात जवळपास दोन हजार विद्यार्थ्यांना आरटीई अंतर्गत प्रवेश मिळणे गरजेचे होते. परंतु, केवळ ८०० ते ९०० जणांना प्रवेश मिळू शकला. त्याहून अधिक विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळण्याची शक्यता असली तरी त्याची माहिती संकेतस्थळावर अद्याप समाविष्ट केली गेलेली नसावी. काहींना उशिराने प्रवेश मिळाला. शासनाने शैक्षणिक शुल्क प्रतिपुर्तीसाठी जी रक्कम निश्चित केली आहे, त्यातच शिक्षणाचा सर्व खर्च समाविष्ट आहे. त्यामुळे पालकांकडून जादा शुल्क आकारू नये असे अपेक्षित आहे. आरटीई अंतर्गत प्रवेश दिला जात नसल्याबद्दल तक्रार निवारण समितीसमोर २५ ते ३० तक्रारी आहेत. काही प्रकरणात पालकांनी रहिवासी पुरावा वा तत्सम चुकीची माहिती दिल्याने प्रवेश नाकारले गेले असावेत. या सर्वाची छाननी समिती करेल. - उमेश डोंगरे, प्रशासनाधिकारी (शिक्षण मंडळ, महापालिका)
