आर्थिक दुर्बल, मागासवर्गीय तसेच दिव्यांग घटकातील बालकांना नामांकित खाजगी शाळांमध्ये आरटीई अंतर्गत२५ टक्के कोट्यातून प्रवेश देण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.
शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत (आरटीई) खासगी शाळांत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल, वंचित घटकांतील विद्यार्थ्यांच्या पहिली ते आठवीपर्यंतच्या शुल्काची प्रतिपूर्ती शासनाकडून केली जाते.
शिक्षण हक्क कायद्यातंर्गत शाळांना देण्यात येणारे अनुदान मंजुरीसाठी १२ हजार रुपयांची लाच घेणाऱ्या प्राथमिक शिक्षण संचालनायातील मुख्य लिपिक महिलेला लाचलुचपत…
