scorecardresearch

आरटीआय News

RTI activist from Kalyan arrested in extortion case
कल्याणमधील आरटीआय कार्यकर्ता खंडणी प्रकरणी अटकेत, शासकीय अधिकारी, हाॅटेल व्यवसायिकांमध्ये होती भिती

ठाणे पोलिसांच्या खंडणी विरोधी पथकाकडे कल्याणमधील एका हाॅटेल व्यवसायिकाने तक्रार अर्ज केला होता. नितीन घोले हा कल्याणमधील हाॅटेल व्यवसायिकांविरुद्ध खोट्या…

pimpri chinchwad builder extortion case
आरटीआय कार्यकर्त्याचा पैसे घेतानाचा व्हिडिओ व्हायरल; युट्युब पत्रकारांना घेऊन केला होता प्लॅन!

पिंपरी- चिंचवडमध्ये बांधकाम व्यवसायिकाला बांधकाम पाडण्याची धमकी देऊन पन्नास हजार उकळणाऱ्या आरटीआय कार्यकर्त्यांसह युट्युब पत्रकार म्हणवणाऱ्या तिघांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात…

rti activists loksatta news
वादग्रस्त ‘आरटीआय’ कार्यकर्त्यांवर कारवाईचा बडगा

कायद्याचा गैरवापर करणाऱ्यांवर सराईतांवर तीन वर्षांची बंदी घालण्यात आली आहे. तर माहिती आयोगाने पुण्यातील पाच हजार अपिलेही फेटाळली.

न्यायाधीशांनी त्यांची मालमत्ता जाहीर करणं बंधनकारक आहे का? काय आहेत याबाबतचे निकष…

सर्वोच्च न्यायालयानं न्यायाधीशांच्या वैयक्तिक मालमत्ता आणि दायित्वं ही ‘वैयक्तिक माहिती’ नसल्याचा निर्णय २०१९ मध्ये दिला होता. १९९७ मधील ठरावाप्रमाणे न्यायाधीशांनी…

right to information act
राजकीय पक्ष ‘आरटीआय’ कक्षेत? याचिकेत काय? केंद्र, निवडणूक आयोगाकडून सर्वोच्च न्यायालयाने मागितले उत्तर

सरन्यायाधीश संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती संजय कुमार यांच्या खंडपीठासमोर असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) आणि वकील अश्विनी उपाध्याय यांनी या…

pune bench state information commission rejected 6585 appeals filed by a rti activist from beed
दहा हजार अर्ज करणाऱ्या ‘आरटीआय’ कार्यकर्त्यावर ठपका फ्रीमियम स्टोरी

मोघम स्वरूपाच्या माहितीची मागणी करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात अपिले दाखल केली आहेत. मात्र यात कोणतेही व्यापक जनहित नाही. त्यामुळे केशवराजे निंबाळकर…

विश्लेषण : माहिती अधिकार कायदा लालफीतशाहीत अडकला आहे का? (प्रातिनिधीक छायाचित्र)
विश्लेषण : माहिती अधिकार कायदा लालफीतशाहीत अडकला आहे का?

माहिती अधिकार हा एकमेव कायदा जनतेच्या बाजूने आहे. परंतु, मागील चार-पाच वर्षांपासून अनेक अपिले सुनावणीच्या प्रतीक्षेत आहेत. परिणामी माहितीसाठी अपील…

rti talathi fined marathi news
माहिती अधिकारात माहिती नाकारली, विरारच्या निवृत्त तलाठ्याला २५ हजारांचा दंड

माहिती अधिकारात मागितलेली माहिती देण्यास टाळाटाळ केल्याप्रकरणी विरारच्या निवृत्त तलाठ्याला २५ हजारांचा दंड सुनावण्यात आला आहे.

electoral bonds and supreme court
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाआधी सरकारने १० हजार कोटींचे निवडणूक रोखे छापण्यास मंजुरी दिली

सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक रोख्यांची योजना बंद करण्याच्या तीन दिवस आधी केंद्र सरकारने १० हजार कोटींचे रोखे छापण्याचे आदेश दिले होते.