पिंपरी- चिंचवडमध्ये बांधकाम व्यवसायिकाला बांधकाम पाडण्याची धमकी देऊन पन्नास हजार उकळणाऱ्या आरटीआय कार्यकर्त्यांसह युट्युब पत्रकार म्हणवणाऱ्या तिघांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात…
सर्वोच्च न्यायालयानं न्यायाधीशांच्या वैयक्तिक मालमत्ता आणि दायित्वं ही ‘वैयक्तिक माहिती’ नसल्याचा निर्णय २०१९ मध्ये दिला होता. १९९७ मधील ठरावाप्रमाणे न्यायाधीशांनी…
शासकीय कार्यपद्धतीबद्दल सर्वसामान्यांना साशंकता वाटू नये, शासन यंत्रणेतील व्यवहारात पारदर्शकता यावी यासाठी माहिती अधिकाराद्वारे विविध माहिती मिळवणे शक्य आहे.
