आरटीआय News
सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक रोख्यांची योजना बंद करण्याच्या तीन दिवस आधी केंद्र सरकारने १० हजार कोटींचे रोखे छापण्याचे आदेश दिले होते.
शासकीय कार्यपद्धतीबद्दल सर्वसामान्यांना साशंकता वाटू नये, शासन यंत्रणेतील व्यवहारात पारदर्शकता यावी यासाठी माहिती अधिकाराद्वारे विविध माहिती मिळवणे शक्य आहे.
सोलार कंपनीत झालेल्या स्फोटात सहा मजुरांना जीव गमवावा लागला होता. यात काय कारवाई झाली, अशी विचारणा करणारा अर्ज औद्योगिक सुरक्षा…
सर्वोच्च न्यायालयाने १५ फेब्रुवारी रोजी मोदी सरकारकडून जाहीर करण्यात आलेली निवडणूक रोखे योजना रद्द केली होती. ही योजना घटनाविरोधी असल्याचे…
अफजलखानाचा कोथळा बाहेर काढताना वापरलेली वाघनखे लंडनमधून भारतात कधी येणार, याची माहिती प्रदेश काँग्रेसचे प्रवक्ते संजय लाखे-पाटील यांनी माहिती अधिकाराच्या…
राज्य माहिती आयुक्तांनी अपिलकर्त्याला १० हजार रुपये भरपाई देण्याचे आदेश जन माहिती अधिकाऱ्याला दिले.
माजी राष्ट्रपतींना मिळालेला भूखंड असो की नियम डावलून झालेले सरकारी लाभांचे वाटप…“ही माहिती वैयक्तिक आहे” असे ठरवण्याचा अधिकार नवे विधेयक…
खासगी माहितीचे संरक्षण करण्याचे कारण पुढे करत कोणतीही माहिती देण्यास नकार दिला जाणार आहे,
पंतप्रधान झाल्यापासून मोदी यांचे परदेश दौरे आणि त्यावरुन होणारा खर्च यावर अनेक आरोप झालेले आहेत.
प्रस्तावित विधेयकातून माहितीचा अधिकार कायद्यातील कलम ८ (१) (जे) मध्ये बदल प्रस्तावित करण्यात आले आहेत
सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी ‘ऑनलाइन आरटीआय पोर्टल’ (संकेतस्थळ) सुरू केलं आहे.
२८ सप्टेंबर हा दिवस आंतराष्ट्रीय स्तरावर “माहिती अधिकार दिन” म्हणून साजरा केला जातो. त्यानिमित्त-