Page 167 of सर्वोच्च न्यायालय News

वर्ष २०२२ मध्ये देशातील सत्र न्यायालयांनी १६५ आरोपींना वेगवेगळ्या खटल्यांत मृत्यूदंड सुनावला आहे.

दिल्ली उच्च न्यायालयामध्ये समलिंगी विवाहासंबंधीच्या आठ याचिका दाखल याचिका सुप्रीम कोर्टात पाठवण्यात आल्या आहेत.

बीबीसीच्या वृत्तपटावर बंदी घालण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाला विरोध करणारी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आली आहे.

संपत्तीबाबत प्राप्त तक्रारीची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने तीन महिन्यांत चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे.

माजी न्यायाधीशांनी पठाण चित्रपटावर प्रतिक्रिया दिली. पण तेच ट्रोल झाले.

Collegium System: न्यायवृंदाने शिफारस केलेल्या नावांना केंद्र सरकारने विरोध केलेला आहे. त्यावरुन आता माजी न्यायाधीशाने मोदी सरकारवर टीका केली आहे.

कॉम्पिटिशन कमिशन ऑफ इंडियाने (सीसीआय) ने गुगलला १,३३८ कोटींचा दंड लावला होता.

सर्वोच्च न्यायालयाकडून सर्व अनुसूचित भाषांत निकाल उपलब्ध करून देण्याची मोहीम राबवण्यात येत आहे.

लखीमपूर खेरी हिंसाचार प्रकरणातील आरोपी आशिष मिश्रा यांना सर्वोच्च न्यायालयाने आठ आठवड्यांचा अंतरिम जामीन मंजूर केला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायवृंदाने सार्वजनिक केलेल्या या अहवालांच्या काही भागांवर सरकारने प्रथमच प्रतिक्रिया दिली आहे.

मागील काही दिवसांपासून न्यायपालिका आणि केंद्र सरकार यांच्यात न्यायवृंद, न्यायाधीश नियुक्त्यांच्या मंजुरीवरून वाद सुरू आहे.

‘सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य घटनेचे अपहरण केले आहे,’ असे वक्तव्य उच्च न्यायालयातील एका निवृत न्यायाधीशाने करायचे (किंवा करवून घ्यायचे?) आणि जणू…