scorecardresearch
Powered by
Adani ACC Adani Ambuja

Page 167 of सर्वोच्च न्यायालय News

court
गेल्या दोन दशकांच्या तुलनेत २०२२ मध्ये सर्वाधिक आरोपींना फाशीची शिक्षा, तब्बल १६५ जणांना मृत्यूदंड!

वर्ष २०२२ मध्ये देशातील सत्र न्यायालयांनी १६५ आरोपींना वेगवेगळ्या खटल्यांत मृत्यूदंड सुनावला आहे.

What Delhi HC Said?
समलिंगी विवाहासंबंधीच्या ८ याचिकांबाबत दिल्ली उच्च न्यायालयाने घेतला ‘हा’ निर्णय

दिल्ली उच्च न्यायालयामध्ये समलिंगी विवाहासंबंधीच्या आठ याचिका दाखल याचिका सुप्रीम कोर्टात पाठवण्यात आल्या आहेत.

supreme court
‘बीबीसी’च्या वृत्तपटावरील बंदीस सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान

बीबीसीच्या वृत्तपटावर बंदी घालण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाला विरोध करणारी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आली आहे.

ACB probe MLA Rajendra Raut
बार्शीचे भाजप पुरस्कृत आमदार राजेंद्र राऊतांच्या मालमत्तेची होणार चौकशी, मुंबई उच्च न्यायालयाचा एसीबीला आदेश

संपत्तीबाबत प्राप्त तक्रारीची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने तीन महिन्यांत चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे.

Justice Nariman
“..तर देश रसातळाला जाईल”, माजी न्यायाधीश नरिमन यांची मोदी सरकारच्या मंत्र्यांवर टीका

Collegium System: न्यायवृंदाने शिफारस केलेल्या नावांना केंद्र सरकारने विरोध केलेला आहे. त्यावरुन आता माजी न्यायाधीशाने मोदी सरकारवर टीका केली आहे.

google Chnages Android policy
Google Policy: सर्वोच्च न्यायालयाच्या दणक्यानंतर गुगलने केले अँड्रॉइड पॉलिसीत बदल; वापरकर्त्यांना होणार फायदा , जाणून घ्या

कॉम्पिटिशन कमिशन ऑफ इंडियाने (सीसीआय) ने गुगलला १,३३८ कोटींचा दंड लावला होता.

supreme court
सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय आजपासून प्रादेशिक भाषांमध्ये; प्रजासत्ताक दिनापासून सेवा सुरू; सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांची घोषणा

सर्वोच्च न्यायालयाकडून सर्व अनुसूचित भाषांत निकाल उपलब्ध करून देण्याची मोहीम राबवण्यात येत आहे.

lakhimpur kheri (1)
लखीमपूर खेरी हिंसाचार प्रकरण: आरोपी आशिष मिश्रा यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून जामीन मंजूर

लखीमपूर खेरी हिंसाचार प्रकरणातील आरोपी आशिष मिश्रा यांना सर्वोच्च न्यायालयाने आठ आठवड्यांचा अंतरिम जामीन मंजूर केला आहे.

न्यायवृंदाने गुप्तचर अहवाल सार्वजनिक करणे ही गंभीर बाब; कायदामंत्री रिजिजू यांची टीका सुरूच

सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायवृंदाने सार्वजनिक केलेल्या या अहवालांच्या काही भागांवर सरकारने प्रथमच प्रतिक्रिया दिली आहे.

kapil sibal and kiren rijiju
न्यायपालिका-मोदी सरकारच्या वादावरील किरेन रिजिजूंच्या विधानाचा कपिल सिबल यांनी घेतला समाचार; म्हणाले ” मग तुम्ही…”

मागील काही दिवसांपासून न्यायपालिका आणि केंद्र सरकार यांच्यात न्यायवृंद, न्यायाधीश नियुक्त्यांच्या मंजुरीवरून वाद सुरू आहे.

BJP, Congress, judicial system, court, judge, colonial
न्यायपालिका ताब्यात घेण्यासाठी भाजपचे हाकारे, पिटारे!

‘सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य घटनेचे अपहरण केले आहे,’ असे वक्तव्य उच्च न्यायालयातील एका निवृत न्यायाधीशाने करायचे (किंवा करवून घ्यायचे?) आणि जणू…