scorecardresearch

Page 239 of सर्वोच्च न्यायालय News

दिव्याखालच्या अंधाराचे काय?

मथितार्थसुमारे २० वर्षांपूर्वीची गोष्ट असावी ही. शिवसेनेच्या मेळाव्यामध्येच शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी केलेले विधान होते…

बालगुन्हेगाराची वयोमर्यादा ‘जैसे थे’

बालगुन्हेगार न्याय कायद्यात हस्तक्षेप करण्याची गरज नसल्याचा स्पष्ट निर्वाळा देत सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी बालगुन्हेगाराची वयोमर्यादा १८ वरून १६ वर्षे करण्यास…

न्यायिक नियंत्रणाची अपरिहार्यता

अलीकडे सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाने खरे तर राजकीय पक्ष व प्रतिनिधींनी अंतर्मुख व्हावयास हवे. मुळात उमेदवार ठरवताना राजकीय पक्ष ‘संशयित’…

..एक तार पुन्हा जोडली?

‘एक तार तुटली आणि एक तार पुन्हा जोडली गेली’, ‘रुपयाची किंमत वाढावी यासाठीच सर्वोच्च न्यायालयाची डान्स बारला परवानगी’, ‘आर. आर.…

मीरा रोड-काशीमीरा पुन्हा गजबजणार

डान्स बारवरील बंदी उठल्याने दहिसर चेकनाक्यापुढील मीरारोड आणि काशीमीरा हा परिसर पुन्हा गजबजणार आहे. या ठिकाणी अगदी ओळीने अनेक डान्स…

ऐसाईच होगा..

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार डान्स बारवरील बंदी तब्बल सात वर्षांनंतर उठणार अशी ब्रेकिंग न्यूज सकाळी सकाळी सर्वच वाहिन्यांवर झळकली, आणि रात्री…

बंद होतीच कधी?

सर्वोच्च न्यायालयाने डान्सबारवरील बंदी उठविल्यामुळे राज्याला एक प्रकारे सांस्कृतिक धक्का बसल्याचे चित्र रंगविले जात असले तरी ठाणे, नवी मुंबई, पनवेल,…

डान्स बारच्या राजधानीत छमछम जोरात घुमणार

डान्स बारची राजधानी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या नवी मुंबईत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे छमछम आता पुन्हा जोरात घुमू लागणार असल्याचे स्पष्ट आहे.

‘छमछम’ला ‘छडी’च!

‘रात्रभर चालणाऱ्या डान्स बारमध्ये गैरप्रकार चालतात. त्यामुळे समाजस्वास्थ्य बिघडते. परिणामी हे सर्व डान्स बारच बंद करणे योग्य ठरेल..’ आठ वर्षांपूर्वी…

पैंजण सुटले..

महाराष्ट्रातील आघाडी सरकारने २००५ मध्ये राज्यभरातील सर्व डान्सबारवर घातलेली बंदी सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी बेकायदेशीर ठरवीत रद्दबातल केली. राज्यात डान्सबारचा झालेला…

अ‍ॅसिड, अन्य विषारी वस्तूंच्या विक्रीवर नियंत्रणे

अ‍ॅसिड हल्ल्यांच्या वाढत्या घटनांना पायबंद घालण्यासाठी अ‍ॅसिड आणि अन्य विषारी वस्तूंच्या विक्रीवर सध्याच्या कायदेशीर तरतुदींच्या चौकटीत नियंत्रणे घालण्याचा निर्णय घेण्यात…

अश्लील संकेतस्थळांवर प्रतिबंध घालणे कठीण!

सर्वोच्च न्यायालयासमोर केंद्र सरकारची स्पष्टोक्ती इंटरनेटच्या जालातील सर्व अश्लील संकेत स्थळांवर प्रतिबंध घालणे म्हणजे तारे वरची कसरत असल्याचे केंद्र सरकारने…