महाराष्ट्रातील आघाडी सरकारने २००५ मध्ये राज्यभरातील सर्व डान्सबारवर घातलेली बंदी सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी बेकायदेशीर ठरवीत रद्दबातल केली. राज्यात डान्सबारचा झालेला…
अ‍ॅसिड हल्ल्यांच्या वाढत्या घटनांना पायबंद घालण्यासाठी अ‍ॅसिड आणि अन्य विषारी वस्तूंच्या विक्रीवर सध्याच्या कायदेशीर तरतुदींच्या चौकटीत नियंत्रणे घालण्याचा निर्णय घेण्यात…
सर्वोच्च न्यायालयासमोर केंद्र सरकारची स्पष्टोक्ती इंटरनेटच्या जालातील सर्व अश्लील संकेत स्थळांवर प्रतिबंध घालणे म्हणजे तारे वरची कसरत असल्याचे केंद्र सरकारने…
राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण रोखण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने राजकारणाच्या साफसफाई मोहिमेत गुरुवारी आणखी पुढचे पाऊल टाकत, तुरुंगात किंवा पोलीस कोठडीत असलेल्या व्यक्तीला लोकप्रतिनिधी…
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे, गुन्हेगारीचा कलंक वरिष्ठ न्यायालयात निर्दोषत्व सिद्ध होऊन पुसला जाईपर्यंत किंवा शिक्षा संपल्यानंतर सहा वर्षांपर्यंत उमेदवार निवडणुकीच्या िरगणाबाहेर…
सर्वोच्च न्यायालयाची स्पष्टोक्ती केंद्रीय गुप्तचर विभाग अर्थात सीबीआयचा वापर राजकीय कारणांसाठी होत असल्याच्या वाढत्या आरोपांची दखल घेत सीबीआयची संभावना सरकारी…
भारतीय लोकशाही व्यवस्थेला लोकप्रतिनिधीचे सदस्यत्व रद्द करण्याच्या ऐतिहासिक निर्णयाचा काय फायदा होईल याचे विश्लेषण ‘लोकसत्ता’चे संपादक गिरीश कुबेर यांनी व्हिडिओ…
