scorecardresearch

Page 35 of सर्वोच्च न्यायालय News

Ajit Pawar lashed out at the group over the issue of disclaimer regarding the clock symbol print politics news
घड्याळाबाबत अस्वीकरणाच्या मुद्द्यावरून अजित पवार गटाला फटकारले

राज्याच्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये अटीतटीचा आणि थेट संघर्ष सुरू असतानाच शरद पवार गटाकडून सर्वोच्च न्यायालयात अजित पवारांच्या बारामती मतदारसंघामधील प्रचारावरही आक्षेप…

Jet Airways re flight possibilities end Supreme Court orders liquidation of company
जेट एअरवेजच्या फेर-उड्डाणाची शक्यता संपुष्टात; सर्वोच्च न्यायालयाचा कंपनी अवसायानांत काढण्याचे आदेश

देशातील क्रमांक एकची हवाई सेवा म्हणून कधी काळी अधिराज्य गाजवणाऱ्या जेट एअरवेजची विमाने पुन्हा आकाशात झेपावण्याची शक्यता सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिलेल्या आदेशाने…

AI lawyer responds to CJI Chandrachud's question
CJI DY Chandrachud to AI Lawyer: “भारतात फाशीची शिक्षा…”, सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांचा AI वकिलाला प्रश्न; उत्तराने झाले सर्वच अवाक प्रीमियम स्टोरी

CJI DY Chandrachud to AI Lawyer: भारताचे सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड यांनी सर्वोच न्यायालयात एआय वकिलाशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी…

The Supreme Court directed the Ajit Pawar group from the clock symbols
‘घड्याळ’ न्यायप्रविष्ट असल्याचे जाहीर करा! सर्वोच्च न्यायालयाने अजित पवार गटाला पुन्हा बजावले

घड्याळ चिन्हाचा मुद्दा न्यायप्रविष्ट असल्याबाबतची जाहिरात ३६ तासांत वृत्तपत्रांत द्या, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) पक्षाला दिले.

Supreme Court On Uttar Pradesh Government
Supreme Court : “ही मनमानी…”, बुलडोझर कारवाईवरून योगी सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारलं; २५ लाखांच्या भरपाईचे आदेश

Supreme Court : सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारवर बेकायदेशीरपणे निवासी घरे पाडल्याबद्दल ताशेरे ओढले आहेत.

NCP Clock
NCP Clock Symbol : ऐन निवडणुकीत सर्वोच्च न्यायालयाकडून अजित पवारांना आदेश; पक्षचिन्हाबाबत दिला ३६ तासांचा अल्टिमेटम! प्रीमियम स्टोरी

शरद पवारांनी पक्षचिन्हाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने अजित पवारांना आदेश दिला आहे.

The Supreme Court ruling on taking over private property
खासगी मालमत्ता ताब्यात घेण्यावर अंकुश; सर्व भौतिक संसधाने समुदायांच्या मालकीची नसल्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्वाळा

सर्व खासगी मालमत्ता या समुदायाच्या मालकीची भौतिक संसाधने असू शकत नाहीत असे नमूद करत राज्य सरकारे ती ताब्यात घेऊ शकत…

llahabad High Court verdict on Madrasa Act quashed
‘मदरसा कायद्या’वर शिक्कामोर्तब, धर्मनिरपेक्षतेचे उल्लंघन नाही-सर्वोच्च न्यायालय; अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द

उत्तर प्रदेशातील मदरशांचे नियमन करणारा ‘उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षण मंडळ कायदा, २००४’ घटनात्मकदृष्ट्या वैध असल्याचा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिला.

loksatta editorial Supreme court verdict on madrasa
अग्रलेख: मदरसे ‘कबूल’

केवळ उत्तर प्रदेशातीलच नव्हे तर देशभरातील मदरशांबाबत ठरवून निर्माण केला जाणारा गोंधळ यापुढे शमेल, ही आशा सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे रास्त…

supreme-court-
“प्रत्येक वैयक्तिक मालमत्ता समाजासाठी उपयुक्त संपत्ती असू शकत नाही”, सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा निर्णय! फ्रीमियम स्टोरी

सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखाली नऊ न्यायाधीशांनी मंगळवारी (५ नोव्हेंबर) हा निर्णय सुनावला. स्वतःच्या कमाईची खासगी मालमत्ता…

ताज्या बातम्या