Page 2 of वाचक प्रतिसाद News

जागतिक बाजारपेठेत अस्थिरता निर्माण होत आहे. अमेरिका स्वत:च आपल्या पारंपरिक व्यापारी भागीदारांशी संबंध बिघडवत आहे.

‘पं. नेहरूही आडवे येतात!’ हा अग्रलेख (३१ जुलै) वाचला. निधनानंतर तब्बल ६० वर्षांनंतरही आजच्या परिस्थितीसाठी विद्यामान सत्ताधारी वारंवार नेहरूंनाच जबाबदार…

उत्तर भारतात निघणाऱ्या कावड यात्रेत गेली काही वर्षे होत असलेली दांडगाई, अरेरावी आणि त्यातून कायदा व सुव्यवस्थेचे निर्माण होत असलेले…

आजपर्यंत सरकारने ४८०० कोटींचे ‘अपात्री दान’ देऊन सरकारी तिजोरी विनाकारण रिकामी केली. सध्याच्या डिजिटल युगात हे अर्ज तपासणे सोपे झाले…

मुंबई उच्च न्यायालय अनेक मार्गदर्शक निर्णयांसाठी ओळखले जाते; मात्र या निर्णयामुळे काही गंभीर प्रश्न उपस्थित होतात.

बापाचा पैसा दिसणाऱ्या मुलांना शिकायचीही गरज वाटत नाही. आमदार-खासदारांच्या टवाळ कार्यकर्त्यांमध्ये आता शिक्षक वर्गही सामील होऊ लागला आहे.

अल्प उत्पन्न गटातील तसेच शारीरिक आणि सामाजिकदृष्ट्या अशक्त गटातील मदत आवश्यक असणाऱ्या नागरिकांकडे अनुकंपाऐवजी लोढणे म्हणून पाहणारे राज्यकर्ते सत्ताधारी झाले…

अर्थ मंत्रालय आपल्याकडेच असावे असा अट्टहास धरणाऱ्या अर्थमंत्र्यांना राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचे गांभीर्य नसल्याचे दिसते.

विद्वेष आणि दांभिकपणा ज्यांच्या नसानसात ठासून भरला आहे त्या भाजपकडून काय अपेक्षा करणार? आपली नाकर्तेपण लपविण्यासाठी आणीबाणीसारख्या विस्मृतीत गेलेल्या घटनांकडे…

महाराष्ट्र कुळवहिवाट आणि शेतजमीन अधिनियम १९४८ च्या कलम ६५ (१) व(२) यांवर बोट ठेवून आता ‘शेतकऱ्यांच्या जमिनी दोन वर्षांहून अधिक…

राज्य सरकारचा हिंदी हा विषय अनिवार्य करण्याचा निर्णय म्हणजे अस्तित्वात नसलेल्या समस्येवर उपचार करण्याचा प्रकार आहे.

‘लोकरंग’ मधील (२२ जून) गिरीश कुबेर यांच्या ‘इब्सेन बरोबरच होता…!’ आणि ‘ते मौन मनोहर असेल’ या लेखांवरील निवडक प्रतिक्रिया…