रिझर्व्ह बँकेने आरटीजीएस आणि एनईएफटीवरील शुल्क रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच याचा फायदा ग्राहकांपर्यंत पोहोचवण्याचे निर्देशही रिझर्व्ह बँकेने सर्व बँकांना दिले आहेत. रिझर्व्ह बँकेच्या या निर्णयामुळे आरटीजीएस आणि एनईएफटीवर लावण्यात येणारे शुल्क कमी करण्यात येईल किंवा पूर्णपणे रद्द होण्याच्या शक्यता वर्तवण्यात येत आहेत. डिजिटल पेमेंटला चालना देण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने हा निर्णय घेतला आहे.
रिझर्व्ह बँकेने या निर्णयाचा फायदा ग्राहकांना देण्यास सांगितले असून येत्या आठवड्याभरात बँकांना निर्देश देण्यात येणार असल्याचेही म्हटले आहे. एका बँकेतून दुसऱ्या बँकेतील खात्यात पैसे ट्रान्सफर करण्यासाठी एनईएफटीचा वापर केला जातो. तसेच बँकेच्या कोणत्याही शाखेत जाऊन अथवा इंटरनेट बँकींगच्या माध्यमातून एनईएफटीची सुविधा देण्यात येते. एनईएफटीद्वारे पैसे ट्रान्सफर केल्यास काही तासांच्या आत पैसे संबंधित व्यक्तीच्या खात्यात जमा होतात. तसेच यासाठी कमाल आणि किमान रकमेची मर्यादाही ठेवण्यात आलेली नाही. तर मोठी रक्कम ट्रान्सफर करण्यासाठी आरटीजीएस सुविधेचा वापर करण्यात येतो. याद्वारे कमीतकमी 2 लाख रूपयांपर्यंतची रक्कम पाठवता येऊ शकते.
सध्या बँकांडून 2 ते 5 लाख रूपयांच्या आरटीजीएससाठी 25 रूपये अधिक जीएसटी आणि 5 लाखांपेक्षा अधिक रकमेसाठी 50 रूपये अधिक जीएसटी आकारण्यात येतात. तसेच 10 हजार रूपयांपर्यंतच्या एनईएफटीसाठी 2.50 रूपये अधिक जीएसटी, 10 हजारांपेक्षा अधिक रकमेसाठी 5 रूपये अधिक जीएसटी, 1 ते 2 लाखांपर्यंतच्या रकमेसाठी 15 रूपये अधिक जीएसटी आणि 2 लाखांपेक्षा अधिक रकमेसाठी 25 रूपये अधिक जीएसटी असे शुल्क आकारण्यात येते. यापूर्वी ‘आरटीजीएस’द्वारे पैसे पाठवण्याची वेळ वाढवण्याचा निर्णय रिझर्व्ह बँकेने घेतला होता. या वेळेत दीड तासांची वाढ करण्यात आली असून आता संध्याकाळी 6 वाजेपर्यंत ‘आरटीजीएस’ करता येणार आहे. 1 जूनपासून हे नवे नियम लागू करण्यात आले आहेत.
याव्यतिरिक्त रिझर्व्ह बँकेने एटीएमच्या वापरावर आकारल्या जाणाऱ्या शुल्काचे पुनरावलोकन करण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. एटीएमचा वापर लक्षणीयरित्या वाढल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.