अविनाश कवठेकर

दरवर्षी नव्या आर्थिक वर्षांपासून अंदाजपत्रकाची अंमलबजावणी सुरू होते

या परिसरात इमारती उभ्या रहात असतानाच पायाभूत सुविधांचे जाळेही येथे विस्तारले.

ऑटोमोबाईल क्षेत्रात देशात २२ टक्के वाढ असून पुण्याची वाढ त्याहून अधिक आहे,

नव्याने अमलात आलेल्या शिक्षण हक्क कायद्यानुसार शिक्षण मंडळ बरखास्त झाले

आयुक्तांचा हा निर्णयही वादात सापडण्याची शक्यता आहे.

तत्कालीन राष्ट्रवादी काँग्रेस-काँग्रेसने भारतीय जनता पक्षाला बरोबर घेऊन ही योजना मंजूर करून घेतली.

दरवर्षी पर्यावरणाची स्थिती दिवसेंदिवस विदारक होत असल्याचे चित्र पुढे येत आहे.

महापालिका हद्दीमध्ये नव्याने गावे घेण्यास प्रारंभी भारतीय जनता पक्षाचा स्पष्ट विरोध होता.

भामा-आसखेड पाणीपुरवठा योजनेचे काम सध्या स्थानिक नागरिकांनी बंद पाडले आहे.

शहरातील अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्न गंभीर झाला आहे.

मंडळ बरखास्तीचा निर्णय हा राज्यातील अन्य दहा महापालिकांसाठी लागू होता.