
विरोधकांसाठी शक्तिप्रदर्शनाचे माध्यम ठरले आहे तर सत्ताधाऱ्यांसाठी औपचारिकता ठरली आहे.
विरोधकांसाठी शक्तिप्रदर्शनाचे माध्यम ठरले आहे तर सत्ताधाऱ्यांसाठी औपचारिकता ठरली आहे.
शेतमालाला उत्पादन खर्चानुसार भाव मिळत नसल्याची ओरड फारपूर्वीची आहे. त्या
शेतकऱ्यांकडून बेकायदेशीररित्या पाच हजार कोटींवर अधिक रक्कम वसूल करण्यात आल्याची बाब उघड झाली होती.
कापूस आणि सोयाबीन हे रोख पीक असून दोन्ही पिके बाजारात विकण्यासाठी येऊ लागली आहेत.
ऑगस्ट ते फेब्रुवारी महिन्यादरम्यान झालेल्या पावसाचा विचार केला जाणार आहे.
पोलीस, महसूल अधिकाऱ्यांचा समावेश
स्मृती मंदिराच्या संरक्षक भिंतीसाठी महापालिकेने दिलेला निधी हा सार्वजनिक उपयोगाचा ठरू शकत नाही.
कर्जमाफी होईल म्हणून शेतकऱ्यांनी गतवर्षीचे कर्ज थकविले आहे, त्यामुळे बँका अडचणीत सापडल्या.
नागपूर-मुंबई महामार्ग ज्या तालुक्यातून सुरू होणार आहे
मुख्यमंत्र्यांचे शहर असल्याने भाजपसाठी ही निवडणूक प्रतिष्ठेची आहे.
शासनाचा हा निर्णय वरवर प्रशासकीय वाटत असला तरी त्यामागचे राजकारण लपून राहिले नाही.
मतविभागणी टाळण्याचे विरोधकांचे प्रयत्न