राज्य मंडळाच्या यंदाच्या बारावीच्या परीक्षेत राज्यातील १२४ परीक्षा केंद्रांवर गैरप्रकार उघडकीला आले. या पार्श्वभूमीवर, कॉपी रोखण्यासाठीच्या उपाययोजना, परीक्षा पद्धतीमधील सुधारणा,…
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांतील विविध १५ समित्यांचे विलीनीकरण करण्याचा निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने घेतला. हा निर्णय शिक्षकांवरील अशैक्षणिक कामाचा…
राज्यातील अकृषी विद्यापीठे, स्वायत्त महाविद्यालये, संलग्न महाविद्यालयांमध्ये राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०ची अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली आहे.
शिक्षण विभागाकडून शंभर शाळा भेटी हा नवा उपक्रम येत्या शैक्षणिक वर्षापासून राबवला जाणार आहे. आजवर शाळांमध्ये अनेक उपक्रम राबवण्यात आले,…
केंद्र सरकारने दोन वर्षांपूर्वी स्थगित केलेली राष्ट्रीय प्रज्ञाशोध परीक्षा (एनटीएस) ही शिष्यवृत्ती योजना आता नव्या स्वरूपात येणार आहे.
नवनव्या संकल्पना, प्रकल्प आणताना मूलभूत गोष्टींकडे दुर्लक्ष केले जाते. सार्वजनिक शिक्षण व्यवस्था जपणे, ती अधिकाधिक सक्षम करण्याची गरज असताना वेगवेगळ्या…
राज्यात स्वयंरोजगार सुरू करू इच्छिणाऱ्या तरुणांना साहाय्य करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या नावे राबवण्यात येणाऱ्या योजनेचा निधीअभावी ‘कार्यक्रम’ झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाला, त्यातील ‘हिंदी सक्ती’ला तमिळनाडूने तीव्र विरोध केला; यावर केंद्र सरकारने त्या राज्यासाठीच्या २ हजार १५० कोटी रुपयांच्या…
शालेय स्तरावरील समित्यांची भाऊगर्दी कमी करण्याचा निर्णय शिक्षण विभागाने घेतला आहे.
स्पर्धा परीक्षांसाठी शिकवणी वर्ग लावण्यास महत्त्व निर्माण झाले. कनिष्ठ महाविद्यालय आणि शिकवणी वर्ग दोन्ही करताना विद्यार्थ्याला वेळ उरत नाही. त्यातून…
विश्लेषण : प्राध्यापक भरतीचे होणार काय? प्रीमियम स्टोरी
स्वतंत्र आयोगामार्फत भरती करण्याच्या विचारातून राज्यपालांनी राज्यातील प्राध्यापक भरतीला स्थगिती दिली. मात्र, विद्यापीठ अनुदान आयोगाने स्वतंत्र आयोगामार्फत प्राध्यापक भरती करता…
देशभरातील संशोधनपत्रिकांबाबत काही वर्षांपूर्वी डॉ. भूषण पटवर्धन यांच्या नेतृत्वाखालील संशोधकांच्या चमूने महत्त्वपूर्ण पाहणी केली होती. त्यात बोगस संशोधनपत्रिकांची पोलखोल करण्यात…
