महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळातर्फे (राज्य मंडळ) दहावी आणि बारावीची परीक्षा फेब्रुवारी-मार्चमध्ये घेतली जाणार आहे.
अनधिकृत शाळा सुरू होणे रोखण्यासाठी शिक्षण विभागाने शिक्षणाधिकाऱ्यांना जबाबदार ठरवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
नैसर्गिक माळरानांवर शेती केल्यास किंवा वृक्षारोपण केल्यास पर्यावरणीय हानी होत नसल्याचा सर्वसाधारण समज आहे.
राज्यातील विद्यार्थ्यांसाठी तयार करण्यात आलेल्या एकात्मिक पाठ्यपुस्तकांच्या उपयुक्ततेची माहिती बालभारतीकडून ऑनलाइन सर्वेक्षणाद्वारे संकलित करण्यात आली आहे.
प्राग येथील चेक युनिव्हर्सिटी ऑफ लाइफ सायन्सेस आणि मुंबईतील महाराष्ट्र महाविद्यालय यांनी राज्याच्या पश्चिम किनारपट्टीवरील प्रदूषणाबाबत संशोधन केले.
शिक्षक, कर्मचाऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या वेतनाबाबत अनियमितता आढळल्यास त्याचा परिणाम शुल्कनिश्चितीवर होऊ शकतो.
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात आयोजित महिला सक्षमीकरण परिषदेत चंद्रकांत पाटील बोलत होते.
विश्लेषण : शालेय विद्यार्थ्यांसाठीचा ‘अपार क्रमांक’ काय आहे? प्रीमियम स्टोरी
शाळा, शिक्षक, पालकांमध्ये ‘अपार क्रमांका’ची चर्चा सुरू झाली आहे. या अपार क्रमांकाबाबत आक्षेपही नोंदवण्यात येत आहेत. त्यामुळे ही संकल्पना काय…
‘वन नेशन वन स्टुडंट आयडी’ योजनेअंतर्गत देशभरातील शालेय विद्यार्थ्यांचा ‘अपार क्रमांकह्ण तयार केला जाणार आहे.
राज्यात पुढील शैक्षणिक वर्षी, शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५पासून एक राज्य एक गणवेश धोरण राबवले जाणार असून, विद्यार्थ्यांना समान रंगाचे दोन गणवेश…
राज्यातील विद्यापीठे, महाविद्यालयांत प्रवेशावेळी विद्यार्थ्यांकडून अनामत रक्कम घेतली जाते. मात्र शिक्षण पूर्ण झाल्यावर अनेक विद्यार्थी रक्कम परत घेत नाहीत.
तंत्रज्ञानाच्या नव्या काळात नव्या माध्यमाचा स्वीकार करत यूजीसीने व्हॉट्सॲप वाहिनी सुरू केली.
