
देशात कापूस लागवडीखालील क्षेत्र वाढले असले तरी उत्पादनात घट होण्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.
देशात कापूस लागवडीखालील क्षेत्र वाढले असले तरी उत्पादनात घट होण्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.
सर्व अन्न प्रक्रिया उद्योगांच्या सोईसाठी महाराष्ट्र शासनाने परवाना अथवा नोंदणीकरीता ऑनलाईन सुविधा उपलब्ध करून दिलेली आहे.
देशासह जगभरातील पारशी समाजाची लोकसंख्या वेगाने घटू लागल्यानंतर तत्कालीन केंद्र सरकारने २०१३ मध्ये ‘जियो पारशी’ योजना सुरू केली होती.
पाऊस न पडणे किंवा कमी पडणे, असमान पाऊसमान याचा परिणाम देशभरातील खरीप पिकांच्या पेरणी क्षेत्रावर दिसून येत आहे.
औषध म्हणून हळदीचे महत्त्व लक्षात आल्यामुळे हळदीची निर्यात यंदा विक्रमी म्हणजे दोन लाख टनांहून अधिक होणार आहे.
रसायनमुक्त आहाराविषयी शहरी ग्राहकांमध्ये जागृती झाल्यामुळे सेंद्रिय खाद्यपदार्थाच्या मागणीत मोठी वाढ झाली आहे.
भारतात पिकांच्या काढणीनंतर होणाऱ्या अन्नधान्याची अब्जावधी रुपयांची नासाडी होते.
विकसित देशांतील अर्थशास्त्रज्ञ आणि राज्यकर्त्यांना या महागाईने अस्वस्थ करून टाकले आहे.
मुंबई-पुण्यात केळी प्रति डझन ४०-५० रुपयांवर गेली आहेत, का होत आहे ही दरवाढ?
दही, ताक, लस्सी या दुग्धजन्य पदार्थाच्या विक्रीवर पाच टक्के वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) आकारण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतल्याचा परिणाम…
केळय़ांसाठी जगप्रसिद्ध असलेल्या जळगाव जिल्ह्यात काढणीयोग्य केळीचे प्रमाण कमी झाले आहे.