ऊस उत्पादकांना एकरकमी ‘एफआरपी’ (उचित व लाभकारी मूल्य) देण्याबाबत उच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या निर्णयानुसार राज्य शासनाने या वर्षीपुरते असे आदेश…
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी नुकत्याच जाहीर केलेल्या आयातशुल्क धोरणाने भारतीय वस्त्रोद्योगाला लाभ होण्याची चिन्हे आहेत.
धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराज यांनी दिलेल्या बलिदानाचे स्मरण म्हणून पाळल्या जाणाऱ्या ‘बलिदान मासा’ला यंदा विलक्षण प्रतिसाद मिळाला आहे.
उत्पादकांची ‘एफआरपी’ एकरकमी देण्याचा कायदा आणि त्या संदर्भात नुकताच न्यायालयाने दिलेल्या आदेशामुळे साखर उद्योगापुढे नवे संकट उभे राहिले आहे.
उसाची ‘एफआरपी’ एकरकमी देण्यात यावी असा आदेश काल उच्च न्यायालयाने दिला असल्याने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचा गोडवा वाढला आहे.
केंद्र सरकारने ऊसउत्पादक शेतकऱ्यांना दराची हमी मिळण्यासाठी रास्त व किफायतशीर दर (एफआरपी) देणे सन २००९ पासून कायद्याने बंधनकारक झाले.
उसाच्या प्रलंबित देयकांमुळे शेतकऱ्यांचा वाढता दबाव, व्यापारी देणी, ऊसतोडणी वाहतुकीची थकलेली देयके, आधीच्या कर्जावरील हप्ते – व्याजाचा बोजा यामुळे राज्यातील…
आता इंडिया आघाडी – महाविकास आघाडी यांच्यासह शेतकऱ्यांच्या प्रखर विरोधाचे आव्हान शासन कसे पेलणार याकडे लक्ष वेधले आहे.
केंद्र सरकार मांडत असलेले धोरण, केंद्रीय अर्थसंकल्पात केलेल्या तरतुदींचा प्रभाव राज्याच्या अर्थसंकल्पात वस्त्रोद्याोगातील तरतुदींमध्ये आहे.
पन्हाळगडाला पूर्णतः शिवकालीन पुनर्निर्मित करण्याचा इरादा व्यक्त करतानाच जागतिक वारसा स्थळात शिवरायांचे १२ किल्ले समाविष्ट करण्याबाबत ठामपणे आश्वासित केले.
सर्वसंमतीने घेतलेल्या पालकमंत्रीपदाच्या निर्णयावर ‘श्रद्धा, सबुरी’ अशा साईबाबांच्या शब्दात उल्लेख करणाऱ्या मुश्रीफ यांनी पदाचा राजीनामा मंगळवारी दिल्याने त्यांची ‘सबुरी’ (सहनशीलता…
विविध प्रकारचे दररोज एक कोटीहून अधिक मीटर दर्जेदार कापड विणणारे इचलकरंजीचे केंद्र हे राजधानी नवी दिल्ली येथे भरलेल्या ‘भारत टेक्स’…
