उत्पादकांची ‘एफआरपी’ एकरकमी देण्याचा कायदा आणि त्या संदर्भात नुकताच न्यायालयाने दिलेल्या आदेशामुळे साखर उद्योगापुढे नवे संकट उभे राहिले आहे.
उसाची ‘एफआरपी’ एकरकमी देण्यात यावी असा आदेश काल उच्च न्यायालयाने दिला असल्याने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचा गोडवा वाढला आहे.
केंद्र सरकारने ऊसउत्पादक शेतकऱ्यांना दराची हमी मिळण्यासाठी रास्त व किफायतशीर दर (एफआरपी) देणे सन २००९ पासून कायद्याने बंधनकारक झाले.
उसाच्या प्रलंबित देयकांमुळे शेतकऱ्यांचा वाढता दबाव, व्यापारी देणी, ऊसतोडणी वाहतुकीची थकलेली देयके, आधीच्या कर्जावरील हप्ते – व्याजाचा बोजा यामुळे राज्यातील…
आता इंडिया आघाडी – महाविकास आघाडी यांच्यासह शेतकऱ्यांच्या प्रखर विरोधाचे आव्हान शासन कसे पेलणार याकडे लक्ष वेधले आहे.
केंद्र सरकार मांडत असलेले धोरण, केंद्रीय अर्थसंकल्पात केलेल्या तरतुदींचा प्रभाव राज्याच्या अर्थसंकल्पात वस्त्रोद्याोगातील तरतुदींमध्ये आहे.
पन्हाळगडाला पूर्णतः शिवकालीन पुनर्निर्मित करण्याचा इरादा व्यक्त करतानाच जागतिक वारसा स्थळात शिवरायांचे १२ किल्ले समाविष्ट करण्याबाबत ठामपणे आश्वासित केले.
सर्वसंमतीने घेतलेल्या पालकमंत्रीपदाच्या निर्णयावर ‘श्रद्धा, सबुरी’ अशा साईबाबांच्या शब्दात उल्लेख करणाऱ्या मुश्रीफ यांनी पदाचा राजीनामा मंगळवारी दिल्याने त्यांची ‘सबुरी’ (सहनशीलता…
विविध प्रकारचे दररोज एक कोटीहून अधिक मीटर दर्जेदार कापड विणणारे इचलकरंजीचे केंद्र हे राजधानी नवी दिल्ली येथे भरलेल्या ‘भारत टेक्स’…
शिरोळच्या गुलाबबागा ‘व्हॅलेंटाईन डे’ला उजाडच! प्रीमियम स्टोरी
एरवी प्रेमदिनानिमित्त ३० लाख गुलाब जगभरात पाठविणाऱ्या कोल्हापूर जिल्ह्यातील शिरोळची निर्यात यंदा शुन्यावर आली आहे. फुलशेती परवडत नसल्याने शेतकऱ्यांनी अन्य…
उसापासून निर्माण होणारी साखर देशांतर्गत मागणीपेक्षा अधिक असल्याचा गेल्या काही वर्षांतील अनुभव लक्षात घेऊन, साखर साठा कमी व्हावा यासाठी उसापासून…
शक्तिपीठ प्रकल्पाला जिल्ह्यातून राजकीय बळ मिळणार का, कि विरोधाचे नारे कायम राहणार यावरून राजकीय संघर्ष पाहायला मिळेल असे दिसत आहे.
