निवडीच्या चार महिन्यानंतरही सरकार नियुक्ती देत नसल्याने उमेदवारांमध्ये संताप आहे.
राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे सामाजिक न्याय मंत्रालय असतानाही या विभागाला निधीची मोठी चणचण भासत आहे.
जिल्हा परिषद भरती रद्द; माहिती गहाळ झाल्याने नामुष्की; १३,५१४ पदांसाठी आता नव्याने संपूर्ण प्रक्रिया
राज्यातील वीस लाख उमेदवार अर्जापोटी पाच ते सहा हजार रुपये भरून तीन वर्षांपासून चातकासारखी वाट पाहत असतानाच राज्य शासनाने जिल्हा…
मंत्री अतुल सावे यांचे स्वीय सहाय्यक प्रशांत खेडेकर यांच्या काही पुस्तकांचे प्रकाशन ज्ञानदीप अकादमीने केल्याची माहिती समोर आली आहे.
यंदा व्यावसायिक अभ्यासक्रमाचे प्रवेश सुरू होऊनही शिष्यवृत्तीसंदर्भात कुठलाही निर्णय न झाल्याने सरकारच्या चुकीच्या धोरणाचा विरोध होत आहे.
वित्त कंपन्या कर्ज देणार, मोठ्ठी फी भरून बड्या शिकवणी वर्गात मूल शिकणार… अशा भावनेतून पालक वाहावत तर जाणार नाहीत ना?
राज्याच्या अर्थ विभागाच्या परवानगीने सहायक प्राध्यापकांची २ हजार ८८ पदे भरण्यास उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने नोव्हेंबर २०२१ मध्ये मान्यता दिली.
‘महाज्योती’च्या वतीने ‘एमपीएससी’ पूर्वपरीक्षा प्रशिक्षण देण्यात येत असून यासाठी दीड हजार विद्यार्थ्यांची तात्पुरती निवड करण्यात आली.
भाजप किंवा शिक्षक परिषद नव्या चेहऱ्याला संधी देईल, अशी शक्यता होती. मात्र गाणारांची उमेदवारी जाहीर झाल्याने याला खीळ बसण्याची शक्यता…
करोनाकाळामध्ये सामाजिक न्याय विभागाची सर्व वसतिगृहे बंद होती.
मुलींना मासिक पाळीच्या काळात ‘सॅनिटरी नॅपकिन’ उपलब्ध व्हावेत यासाठी सुरू करण्यात आलेली ‘अस्मिता योजना’ सहा महिन्यांपासून बंद आहे.
सध्या शिकवणी वर्गाचे लोण सर्वत्र पसरले असून अकरावीचा प्रवेश हा नाममात्र राहिला आहे.
