ग्रामविकास विभागाने ११ लाख २८ हजार पदांची भरतीप्रक्रिया खासगी कंपनीकडून राबवण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे.
वाढती लोकसंख्या आणि नागरीकरण यामुळे शहरी पाणीपुरवठय़ावर पडणारा भार याकडे साऱ्यांचेच दुर्लक्ष झाले आहे.
सामाजिक न्याय विभागातील काही अधिकाऱ्यांच्या गलथान कारभारामुळे ही योजना अजूनही बंदच असल्याचा आरोप मानव अधिकार संरक्षण मंचाने केला.
युद्धामुळे युक्रेन सोडून भारतात परतलेल्या जवळपास १८ हजार विद्यार्थ्यांच्या संकटात मोठी भर पडली आहे.
१९६० मध्ये स्थापन झालेल्या या तंत्रशिक्षण संस्थेतील अनेकांनी जगभरात नावलौकिक मिळवला.
काँग्रेसपासून दूर जात असलेल्या युवा वर्गाला पक्षासोबत जोडण्याचा प्रयत्न म्हणून मोठा गाजावाजा करत प्रदेश युवक काँग्रेसने ‘डॉ. श्रीकांत जिचकार लीडर्स…
राज्यसेवा २०२० परीक्षेचा अंतिम निकाल मुलाखतीनंतर तासाभरात जाहीर करत स्वत:ची पाठ थोपटून घेणाऱ्या ‘महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगा’ने (एमपीएससी) स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा…
विद्यार्थ्यांनी शिक्षणासह राष्ट्रसंतांच्या विचाराचा आदर्श घ्यावा, त्याचा प्रसार करावा या उद्देशाने २००७ साली वंदनीय राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज अध्यासनाची स्थापना करण्यात…
करोनाकाळात शाळा बंद असतानाही पालकांकडून शुल्क वसूल करणाऱ्या शाळांवर कारवाई करू, असा इशारा शासनाने दिला होता.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून पुन्हा एकदा अपंग, अनाथ उमेदवारांवर अन्याय झाल्याचा प्रकार समोर आला आहे.
राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाने पदभरतीला मान्यता दिली असून परीक्षेसाठी एका कंपनीची निवड केली आहे.
नियमित शाळा सुरू होताच पुढील वर्षांच्या प्रवेश शुल्कामध्ये तब्बल २५ ते ३० टक्क्यांची वाढ करत लूट सुरू केली आहे.
