देवेश गोंडाणे नागपूर : युद्धामुळे युक्रेन सोडून भारतात परतलेल्या जवळपास १८ हजार विद्यार्थ्यांच्या संकटात मोठी भर पडली आहे. युद्धामुळे बँकांकडून ‘स्वीफ्ट कोड’ मिळत नसल्याने शुल्क भरू न शकलेल्या विद्यार्थ्यांचे ऑनलाइन वर्ग बंद करण्यात आले आहेत. रुपयाच्या दरात घसरण झाल्याने विद्यार्थ्यांना आधीच अधिकचे शुल्क द्यावे लागत आहे. त्यात काही विद्यार्थी दलालांच्या मदतीने भारतातून पैसे पाठवत आहेत. दुसरीकडे, वैद्यकीय शिक्षण कुठल्याही एकाच विद्यापीठातून पूर्ण करण्याच्या भारत सरकारच्या नोव्हेंबर २०२१ मधील निर्णयामुळे अर्धवट अभ्यासक्रम सोडून आलेल्या विद्यार्थ्यांच्या अडचणी आणखी वाढल्या आहेत. आता पुढील शिक्षण कुठे घ्यावे, असा प्रश्न विद्यार्थी व पालकांना त्रस्त करीत आहेत. युक्रेनमधील विद्यापीठांनी युद्धातही ऑनलाइन शिक्षण सुरू ठेवले असून शैक्षणिक सत्र संपत आल्याने विद्यार्थ्यांना आता उर्वरित शुल्क जमा करायचे आहे. रुपयाचे दर घसरल्याने भारतातून युक्रेनमधील विद्यापीठात पैसे पाठवताना विद्यार्थ्यांना पंधरा ते वीस हजार रुपये अधिकचे मोजावे लागत आहेत. दुसरीकडे, विदेशात पैसे पाठवण्यासाठी आवश्यक असणारा ‘स्वीफ्ट कोड’ मिळत नसल्याने पैसे पाठवण्यात अडचणी येत असल्याचे पवन मेश्राम या विद्यार्थ्यांने सांगितले. त्यामुळे दलालांना पुन्हा अधिकचे पैसे द्यावे लागत आहेत. या अडचणींमुळे वेळेत शुल्क भरू न शकलेल्या अनेक विद्यार्थ्यांचे ऑनलाइन वर्ग बंद करण्यात आले आहेत. राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाच्या निर्णयाची प्रतीक्षा रशिया आणि युक्रेनमधील युद्ध तूर्त थांबण्याची चिन्हे नाहीत. युद्धानंतरही परिस्थिती पूर्ववत होण्यास बराच काळ लागेल. त्यामुळे वैद्यकीय अभ्यासक्रम अर्धवट सोडून युक्रेनमधून आलेले विद्यार्थी भारतातच पर्याय उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी करीत आहेत. मात्र, २०२१ च्या नोव्हेंबरमध्ये भारत सरकारने आपल्या नियमांमध्ये काही बदल करत विद्यार्थ्यांना आपले वैद्यकीय शिक्षण कोणत्याही एकाच वैद्यकीय विद्यापीठातून पूर्ण करण्याचे बंधन घातले आहे, अशी माहिती वैद्यकीय अभ्यासक्रमाची शिकवणी देणारे पाणीनी तेलंग यांनी दिली. याशिवाय, युक्रेन आणि भारतीय अभ्यासक्रमात प्रचंड तफावत असल्याने समायोजनाचाही प्रश्न गंभीर असल्याचे ते म्हणाले. मात्र, यासंदर्भात राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाने मार्च महिन्यात जाहीर केलेल्या पत्रानुसार भारत सरकारला विद्यार्थ्यांच्या देशात किंवा विदेशातील वैद्यकीय विद्यापीठांमध्ये समायोजनासंदर्भात विनंती करण्यात आली आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे लक्ष आता राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाच्या निर्णयाकडे लागले आहे.
