मधु कांबळे,

राज्यावरील वाढत्या कर्जाबाबतचे चित्र २०१६-१७ च्या अर्थसंकल्पातच स्पष्ट करण्यात आले होते.

पुढील पाच वर्षांत राज्याच्या महसुलात १४ टक्क्य़ांनी वाढ होईल.

आता हे प्रकरण अंतिम निर्णयासाठी मुख्य न्यायमूर्तीपुढे ठेवले जाणार आहे.

मुंद्राक शुल्क व नोंदणी विभागातून ही माहिती देण्यात आली.

निश्चलनीकरणाच्या निर्णयानंतर सुरुवातीला जुन्या नोटा बदलून घेण्यासाठी जिल्हा बँकांमध्ये लोकांनी पैसे भरले.

देशात वस्तु व सेवाकर (जीएसटी) लागू करण्यासाठीचे घटनादुरुस्ती विधेयक मंजूर करण्यात आले.

आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना जमीन, संस्थानात नोकरी, अशा काही सवलतीही त्यांनी दिल्या होत्या.

देशातील काळा पैसा शोधून काढण्यासाठी केंद्र सरकारने नोटाबंदीचा निर्णय घेतला. रा

शरद पवारांनी अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याबाबत जी भूमिका घेतली, त्याचा फटका त्यांच्या राष्ट्रवादीला बसला.

जमिनीचा मोबदला किंवा भरपाई देण्याचे प्रश्न अजून पूर्णपणे संपलेले नाहीत.