मधु कांबळे,

युती सरकारच्या प्रतिमेला बसलेला तो मोठा धक्का असल्याचे मानले जाते.

मराठा क्रांती मोर्चात सर्वपक्षीय विशेषत: काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते सहभागी होत आहेत.

७ नोव्हेंबर ते ८ जानेवारी या कालावधीत चार टप्प्यात मतदान होणार आहे.

राजकीय रंग असलेला हा निर्णय गरीब मुलांच्या उच्च शिक्षणाची बिकट वाट सुकर करणारा ठरणार आहे.

राज्य सरकारलाही त्याची वर्षां-दोन वर्षांत अंमलबजावणी करावी लागणार आहे.

पदोन्नतीतील आरक्षणही वैध ठरविताना, त्याचेही वेळोवेळी पुनर्विलोकन करावे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

राज्य सरकारने २०१४ मध्ये पथविक्रेता (उपजीविका, संरक्षण व विनियमन) हा कायदा केला.

हे प्रकरण अंगाशी येण्याची शक्यता निर्माण झाल्यानंतर कंत्राट देण्याची प्रक्रिया थांबविण्यात आल्याचे समजते.

माहितीच्या अधिकारात तपशील उघड