दलित-ओबीसी-मुस्लिम एकजुटीचा काँग्रेस-राष्ट्रवादीला फटका? मराठा क्रांती मोर्चानंतर आता बहुजन क्रांती नावाने दलित, आदिवासी, भटके-विमुक्त, ओबीसी, मुस्लीम समाजाचा सहभाग असणारे विराट मोर्चे जिल्ह्याजिल्ह्यांत निघत आहे. मराठा मोर्चातून अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यात बदल करण्याची मागणी करण्यात येत आहे. त्याला विरोध म्हणून या कायद्याच्या समर्थनार्थ हे लाखोंचे मोर्चे निघू लागले आहेत. ज्यांना अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा चालत नाही, त्यांचा उमेदवार आम्हाला मान्य नाही, या घोषणेतून बहुजन क्रांती मोर्चाची राजकीय भूमिकाही स्पष्ट झाली आहे. त्याचा फटका प्रामुख्याने काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसला बसण्याची शक्यता आहे. कोपर्डीतील अत्याचार प्रकरणाने प्रथमच जातीय वळण घेतले. त्याचा निषेध म्हणून नगर जिल्ह्यात बंद पाळण्यात आला, मोर्चा काढण्यात आला. त्याच वेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी पहिल्यांदाच अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याचा गैरवापर होत असल्याचे जाहीर विधान करून वादाला तोंड फोडले. त्यानंतर मराठा क्रांतीच्या जिल्हावार निघणाऱ्या मोर्चामधून अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यात बदल करण्याची प्रमुख मागणी होऊ लागली. प्रकाश आंबेडकर, रामदास आठवले, आनंदराज आंबेडकर, प्रा. जोगेंद्र कवाडे आदी नेत्यांनी प्रतिमोर्चे न काढण्याचे आवाहन केले. नाशिक जिल्ह्यातील तळेगाव येथील अल्पवयीन मुलीवरील अत्याचार प्रकरणानंतर िहसक आंदोलनामुळे सामाजिक शांतता भंग पावली. त्याचा निषेध म्हणून स्थानिक पातळीवर मोर्चा काढण्यात आला, परंतु आता अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याच्या समर्थनासाठी जिल्ह्याजिल्ह्यांत मोर्चे निघू लागले आहेत. मराठा क्रांती मोर्चात सर्वपक्षीय विशेषत: काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते सहभागी होत आहेत. या मोर्चातून अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याला केल्या जाणाऱ्या विरोधाला त्यांचे समर्थन असल्याचे मानले जात आहे. तेच दलित-आदिवासींच्या जिव्हारी लागले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांनी सरकार अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याच्या बाजूने उभे राहील, अशी ग्वाही दिली आहे. त्यामुळेच अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याच्या विरोधकांना मतदान करायचे नाही, या बहुजन क्रांती मोर्चातून मांडण्यात येणाऱ्या भूमिकेचा काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसला फटका बसण्याची शक्यता आहे. बहुजन क्रांती मोर्चे प्रामुखाने अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याच्या समर्थनार्थ निघत आहेत. हा कायदा रद्द करा किंवा त्यात सुधारणा करा, म्हणजे जातीय अत्याचाराला पायबंद घालणारा कायदा मोडीत काढा, अशी मागणी मराठा मोर्चातून होत असल्याने दलित समाजात अस्वस्थता पसरली आहे.
