
महावितरणच्या कार्यक्षेत्रामध्ये असलेल्या अनेक शहरांतील खासगी कंपन्यांनी वीज वितरणाचा परवाना मागितला आहे. त्याबाबतची सुनावणी महाराष्ट्र राज्य विद्युत नियामक आयोगाकडे २२…
(विशेष प्रतिनिधी, लोकसत्ता)
महामंडळ, ऊर्जा विभाग, अन्न व औषध प्रशासन विभाग, माहितीचा अधिकाराशी संबंधित विषय, सामाजिक व नागरिकांच्या दुरावस्थेशी संबंधित विषयांवर वृत्त संकलीत करण्यासह विश्लेषण करणे. वेगवेगळ्या भागातील विविध वैशिष्ट असलेल्या नवनवीन हाॅटेल्स व खाद्यपदार्थांशी संबंधीत विषय, जिम- व्यायामातील नावीन्यपूर्ण प्रकाराची आवड. त्यावर जास्तीत जास्त नावीन्यपूर्ण माहिती नागरिकांना विविध माध्यमातून उपलब्ध करणे.
महावितरणच्या कार्यक्षेत्रामध्ये असलेल्या अनेक शहरांतील खासगी कंपन्यांनी वीज वितरणाचा परवाना मागितला आहे. त्याबाबतची सुनावणी महाराष्ट्र राज्य विद्युत नियामक आयोगाकडे २२…
राज्यात अपघात नियंत्रणासाठी १ हजार ९६७ किलोमिटर लांबीच्या राष्ट्रीय महामार्गावर ७६८.६९ कोटी रुपयांतून एकात्मिक वाहतूक व्यवस्थापन प्रणाली (आयटीएमएस) उभारली जाणार…
स्टेट बँक ऑफ इंडियामध्ये कार्पोरेट सॅलरी पॅकेज (सीएसपी) योजनेंतर्गत खाते असलेल्या महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (एसटी) कर्मचाऱ्यांना १ कोटी…
राज्यात समांतर वीज वितरण परवान्यासाठी टोरंटसह इतर एकूण तीन खासगी कंपन्यांनी राज्य वीज नियामक आयोगाकडे अर्ज केला आहे. त्याला विद्युत…
‘एएलएस’ रुग्णांना बोलता यावे यासाठी डॉ. मैत्रेयी यांनी रुग्णाच्या मेंदूत एक ‘मायक्रोचीप इम्प्लांट चीप’ (ब्रेन कॉम्प्युटर इंटरफेस) बसवून त्याला संगणकाशी…
या मीटरमुळे एकीकडे वीज दर वाढेल तर दुसरीकडे हे मीटर खूप गतीने फिरत असल्याने जास्त देयकाचा भुर्दंड ग्राहकांवर पडण्याची नागरिकांना…
महानिर्मितीची वीजनिर्मितीची स्थापित क्षमता १३,८८०.५५ मेगावॅट आहे. यामध्ये औष्णिक विद्युत प्रकल्पाचा वाटा जवळपास ७३.५ टक्के म्हणजे १० हजार २०० मेगावॅट…
विधानसभा निवडणुकीपूर्वी तत्कालीन ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सामान्य ग्राहकांकडे स्मार्ट मीटर लावणार नसल्याचे घोषित केले होते.
परिवहन खात्याने उच्च सुरक्षा नोंदणी क्रमांक पाटी (एचएसआरपी) बसवण्यासाठी तिसऱ्यांदा १५ ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढ दिली.
महापारेषणच्या तुलनेत महावितरण या शासकीय वीज कंपनीत भाड्याने घेतल्या जाणाऱ्या वाहनांचे भाडे खूपच कमी आहे. त्यामुळे कंत्राटदार संतापले आहेत.
एक लाखाहून जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहरात दुचाकी टॅक्सीला शासनाने मंजुरी दिली आहे.
शालेय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षित वाहतुकीसाठी या वाहनांना पूर्वी वेग नियंत्रण प्रणाली आवश्यक करण्यात आली होती. या वाहनात ८ ते १२ यूएनआय…