
या मीटरमुळे एकीकडे वीज दर वाढेल तर दुसरीकडे हे मीटर खूप गतीने फिरत असल्याने जास्त देयकाचा भुर्दंड ग्राहकांवर पडण्याची नागरिकांना…
(विशेष प्रतिनिधी, लोकसत्ता)
महामंडळ, ऊर्जा विभाग, अन्न व औषध प्रशासन विभाग, माहितीचा अधिकाराशी संबंधित विषय, सामाजिक व नागरिकांच्या दुरावस्थेशी संबंधित विषयांवर वृत्त संकलीत करण्यासह विश्लेषण करणे. वेगवेगळ्या भागातील विविध वैशिष्ट असलेल्या नवनवीन हाॅटेल्स व खाद्यपदार्थांशी संबंधीत विषय, जिम- व्यायामातील नावीन्यपूर्ण प्रकाराची आवड. त्यावर जास्तीत जास्त नावीन्यपूर्ण माहिती नागरिकांना विविध माध्यमातून उपलब्ध करणे.
या मीटरमुळे एकीकडे वीज दर वाढेल तर दुसरीकडे हे मीटर खूप गतीने फिरत असल्याने जास्त देयकाचा भुर्दंड ग्राहकांवर पडण्याची नागरिकांना…
महानिर्मितीची वीजनिर्मितीची स्थापित क्षमता १३,८८०.५५ मेगावॅट आहे. यामध्ये औष्णिक विद्युत प्रकल्पाचा वाटा जवळपास ७३.५ टक्के म्हणजे १० हजार २०० मेगावॅट…
विधानसभा निवडणुकीपूर्वी तत्कालीन ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सामान्य ग्राहकांकडे स्मार्ट मीटर लावणार नसल्याचे घोषित केले होते.
परिवहन खात्याने उच्च सुरक्षा नोंदणी क्रमांक पाटी (एचएसआरपी) बसवण्यासाठी तिसऱ्यांदा १५ ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढ दिली.
महापारेषणच्या तुलनेत महावितरण या शासकीय वीज कंपनीत भाड्याने घेतल्या जाणाऱ्या वाहनांचे भाडे खूपच कमी आहे. त्यामुळे कंत्राटदार संतापले आहेत.
एक लाखाहून जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहरात दुचाकी टॅक्सीला शासनाने मंजुरी दिली आहे.
शालेय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षित वाहतुकीसाठी या वाहनांना पूर्वी वेग नियंत्रण प्रणाली आवश्यक करण्यात आली होती. या वाहनात ८ ते १२ यूएनआय…
महाराष्ट्र कौन्सिल ऑफ इंडियन मेडिसीनने (एम.सी.आय.एम.) ऑनलाईन परिषदेद्वारे ‘क्रेडिट पाॅईंट’च्या नावावर आयुर्वेद व युनानी डॉक्टरांच्या नोंदणीसाठी प्रत्येक पाच वर्षांत ३०…
कॅन्सर रुग्णालयासाठी प्रथम २० कोटी व त्यानंतर ७.६१ कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला. या निधीच्या जोरावर मेडिकल परिसरात तीन माळ्याच्या…
केंद्र सरकारने २०१९ पूर्वीच्या वाहनांना उच्च सुरक्षा नोंदणी क्रमांक पाटी (एचएसआरपी) बसवण्याची सक्ती केली आहे. परंतु, लोकांनी ती गंभीरतेने घेतलेली…
केंद्र व राज्य शासनाकडून हरित ऊर्जेला प्रोत्साहन दिले जाते. त्यानुसार महाराष्ट्र राज्य वीज नियामक आयोगाने १९ नोव्हेंबर २०२४ मध्ये महावितरणला…
केंद्र सरकार बँकांची फसवणूक टाळण्यासाठी विविध पावले उचलल्याचा दावा करते. परंतु मागील चार वर्षांत देशातील बँकांची १ लाख १० हजार…