News Flash

मिलिंद मुरुगकर

बांगला-मुक्तिसंग्रामाचे सत्य…

जनसंघाच्या कार्यकर्त्यांबरोबर केलेल्या ज्या सत्याग्रहाचा विद्यमान पंतप्रधानांनी उल्लेख केला, त्या सत्याग्रहाला नैतिकतेचे हे परिमाण होते का?

असुरक्षित राष्ट्रवादाचे सावट!

शेतकरी आंदोलनाबद्दल रिहाना या गायिकेने  केलेल्या एका ट्वीटमुळे भारताचे परराष्ट्र मंत्रालय हलले.

धादान्त असत्य.. पुन:पुन्हा!

शेतकऱ्यांनी हमीभावाची मागणी सोडून द्यावी, असे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना वारंवार सांगितले जात आहे

कृषी विधेयके : स्वागत कसे करणार? 

शेतकऱ्यांसाठी अनेक खरेदीदार असणारी स्पर्धाशील बाजारपेठ अभिप्रेत आहे, लहान शेतकऱ्यांचे बाजारस्वातंत्र्य वाढायलाच हवे आहे..

राजकारणाला मिळाला हमीभावाचा मुद्दा!

केंद्र सरकारची तीन कृषी विधेयके शेतकऱ्यांचे बाजारस्वातंत्र्य वाढवतील असा केंद्र सरकारचा दावा आहे.

खरे ‘मध्यमवर्गीय’ कोण?

‘तळाचे २०% आणि वरचे २०% वगळता मधले’ या निकषातील लोक ‘बोलक्या मध्यमवर्गा’पेक्षा निराळे आहेत!

करोनायुद्धासाठी ‘मार्शल प्लान’!

आपला देश शतकातील सर्वात गंभीर संकटाचा  मुकाबला करत आहे.

इस्लामी कट्टरतेविरुद्ध लढायचे, तर..

कट्टर इस्लामी लोकांचे बळी ठरलेल्या मुस्लिमांना लोकशाहीवादी पाश्चिमात्य देश नेहमीच आश्रय देतात.

डावे बॅनर्जी, ‘उजवे (?)’ गोयल

संकल्पनांचा धूर्त, सवंग वापर धोकादायक ठरू  शकतो. राजकारण्यांची शेरेबाजी त्यांना तात्कालिक राजकीय फायदा जरूर देते.

आर्थिक मागास आरक्षण, गरीबांची क्रूर चेष्टा!

नरेंद्र मोदी सरकारने सवर्ण गरीबांना आर्थिक निकषावर आधारीत आरक्षण देण्याचा निर्णय नुकताच घोषित केला आहे.

आकांक्षांचे सीप्लेन : साबरमती ते शरयू (?)

देशाच्या आर्थिक प्रगतीसाठी देशातील प्रत्येक समाजघटकात तशी आकांक्षा जागती असणे आवश्यक असते.

हमी भावाची उठाठेव

सर्व शेतकरी द्राक्षासारखे पीक घ्यायला लागले किंवा ग्रीन हाऊसमधील शेती करायला लागले तर हे शक्य आहे

माती, माणसं आणि माया.. : विकासाचा वेग, स्वायत्ततेला लगाम?

श्रीमंत देशातील प्रत्येक व्यक्ती ही गरीब देशांतील व्यक्तीपेक्षा अनेक पटीने जास्त उत्पादक आहे.

खरंच, ‘दाग अच्छे होते है’?

‘राफेल’ची चर्चा तथाकथित भ्रष्टाचाराच्या संदर्भातच केली जाते; पण या प्रकरणाचा संबंध एकूणच विकासाशी आहे.

‘चिडलेली’ नाचणी डोलू लागावी..

गेल्या महिन्यात पुण्यात केंद्र सरकारच्या कृषी विभागातर्फे देशाच्या कृषिमंत्र्यांनी ‘न्यूट्रिसीरिअल मिशन’ची सुरुवात केली.

मग ‘अर्थ’ काय वृद्धीचा?

एकंदर मॅन्युफॅक्चिरगमधील श्रमिकांपैकी ८० टक्के श्रमिक तर लघुउद्योगात आहेत.

मंतरलेले दिवस.. दबलेले हुंदके

जवळपास दोन वर्षांनंतर रिझव्‍‌र्ह बँकेने अखेर नोटा मोजायचे थांबवून ९९.३ टक्के नोटा परत आल्याचे सांगितले

एक सूर.. उंच झेप घेण्यासाठी!

अर्थात दिल्लीतील सर्वच सरकारी शाळांमध्ये स्विमिंग पूल बांधता येईल एवढी जागा नाही.

जिढं लव्हाळं तिढं पाणी ..कुठं विकास कुठं नाणी?

रोजगार हमी योजनेतून (मनरेगा) आपल्या शेतात तळे होऊ शकते हे कळल्यावर त्यांनी त्यासाठी अर्ज केला.

कोणाचे प्रश्न.. कोणाची उत्तरे!

बीटी वांग्यावरील बंदी तर उठवली नाहीच उलट जीएम मोहरीलादेखील राजकीय कारणास्तव बंदी घातली.

कसे रुजावे बियाणे.. विनासंघर्षांचे?

२००२ साली आलेल्या या बियाणांनी केवळ दहा वर्षांत देशातील कापसाचे ९० टक्के क्षेत्र व्यापले.

जो ‘स्वच्छ’ (?) नेत्यावरी विसंबला..

उलट वास्तव उघडय़ा डोळ्याने स्वीकारणे आहे. आणि कोणत्याही समस्येच्या सोडवणुकीसाठी वास्तव – ते कितीही कटू असले तरी – स्वीकारणे हे अत्यावश्यक असते.

धर्माभिमान करितो धर्माचाची ऱ्हास

हिंदू धर्म हा रूढार्थाने धर्म नाही. कारण तो कुराण किंवा बायबलसारखा एखाद्या धर्मग्रंथाने बांधलेला नाहे

निरागस, बोलक्या डोळ्यांचा संदेश

या कोवळ्या मुलीवर असा अत्याचार करणारी ही माणसे ‘माणसे’ असूच शकत नाहीत.

Just Now!
X