23 September 2018

News Flash

मिलिंद मुरुगकर

मग ‘अर्थ’ काय वृद्धीचा?

एकंदर मॅन्युफॅक्चिरगमधील श्रमिकांपैकी ८० टक्के श्रमिक तर लघुउद्योगात आहेत.

मंतरलेले दिवस.. दबलेले हुंदके

जवळपास दोन वर्षांनंतर रिझव्‍‌र्ह बँकेने अखेर नोटा मोजायचे थांबवून ९९.३ टक्के नोटा परत आल्याचे सांगितले

एक सूर.. उंच झेप घेण्यासाठी!

अर्थात दिल्लीतील सर्वच सरकारी शाळांमध्ये स्विमिंग पूल बांधता येईल एवढी जागा नाही.

जिढं लव्हाळं तिढं पाणी ..कुठं विकास कुठं नाणी?

रोजगार हमी योजनेतून (मनरेगा) आपल्या शेतात तळे होऊ शकते हे कळल्यावर त्यांनी त्यासाठी अर्ज केला.

कोणाचे प्रश्न.. कोणाची उत्तरे!

बीटी वांग्यावरील बंदी तर उठवली नाहीच उलट जीएम मोहरीलादेखील राजकीय कारणास्तव बंदी घातली.

कसे रुजावे बियाणे.. विनासंघर्षांचे?

२००२ साली आलेल्या या बियाणांनी केवळ दहा वर्षांत देशातील कापसाचे ९० टक्के क्षेत्र व्यापले.

जो ‘स्वच्छ’ (?) नेत्यावरी विसंबला..

उलट वास्तव उघडय़ा डोळ्याने स्वीकारणे आहे. आणि कोणत्याही समस्येच्या सोडवणुकीसाठी वास्तव – ते कितीही कटू असले तरी – स्वीकारणे हे अत्यावश्यक असते.

धर्माभिमान करितो धर्माचाची ऱ्हास

हिंदू धर्म हा रूढार्थाने धर्म नाही. कारण तो कुराण किंवा बायबलसारखा एखाद्या धर्मग्रंथाने बांधलेला नाहे

निरागस, बोलक्या डोळ्यांचा संदेश

या कोवळ्या मुलीवर असा अत्याचार करणारी ही माणसे ‘माणसे’ असूच शकत नाहीत.

अंधारयुगाची आस

तीन तलाक बंदीच्या विरुद्ध निघणारे मुस्लीम स्त्रियांचे मोठे मोच्रे हे अंधारयुगाची आस दर्शवत आहेत.

… जागवू संवेदना!

अलीकडील सर्वेक्षणांनुसार भारतातील ३८ टक्के मुलांची उंची बालपणीच्या कुपोषणामुळे खुंटलेली आहे.

शेतकरी तितुका एक एक..

एखादी चळवळ जेव्हा व्यापकता सोडते तेव्हा त्या चळवळीचे लॉबीमध्ये रूपांतर होते.

आखिर इस दर्द की दवा क्या है ?

भ्रष्टाचार हा लोकसभा निवडणुकीतील प्रमुख मुद्दा होता. देशात तेव्हा मोदींची मोठी लाट होती.

आरजू की आरजू होने लगी..

५० टक्के नफ्याची हमी देणारे भाव दिले पाहिजेत

farmer

धूळफेकीची कमाल हमी

शेतकऱ्यांना प्रत्यक्षात ५० टक्के नफा देणारे भाव मिळावेत अशी शिफारस होती.

narendra modi

छोटीसी आशा!

लोकसभेची २०१४ सालची निवडणूक केवळ विकासाच्या मुद्दय़ावर लढली गेली.

है कहां तमन्ना का दूसरा कदम..

पंचवीस वर्षांपूर्वी असे कोणत्या राजकीय नेत्याने केले असते, तर त्याच्यावर टीकेचा भडिमार झाला असता.

demonitaisation,

८ नोव्हेंबरचा सुलतानी तडाखा

मुळात काळी संपत्ती ही काळ्या पैशात असते या गृहीतकावर नोटाबंदी जाहीर करण्यात आली.

शेतकरी आणि मोदी सरकारची विश्वासार्हता

निवडणुकीच्या काळात दिलेली आश्वासने विसरून जायची असतात, ती फारशी गांभीर्याने घ्यायची नसतात हे भारतीय जनतेला ठाऊक आहे.

हमी भावाने खरेदी ही तर गुंतवणूक

हमी भावाच्या खाली तूर विकावी लागणार

devendra-fadnavis

‘मी मुख्यमंत्री बोलतोय’आणि शेतकरी हे विचारतोय 

शेतकऱ्यांचे प्रश्न आणि त्यावरील उपाय यावर शेतकऱ्यांशी थेट संवाद

हमीभावासह खुला व्यापार!

खुल्या व्यापारात हमीभावांचे कामच काय

नोटाबंदी आणि फुकाची ‘क्रांती’!

पंतप्रधान मोदी यांनी ८ नोव्हेंबर रोजी निश्चलनीकरणाचा निर्णय घोषित

गडकरी गुरुजींची शिकवणी

जागतिकीकरणात, खुल्या व्यापारात समाजाच्या आर्थिक प्रगतीची मोठी शक्यता असते.