जनसंघाच्या कार्यकर्त्यांबरोबर केलेल्या ज्या सत्याग्रहाचा विद्यमान पंतप्रधानांनी उल्लेख केला, त्या सत्याग्रहाला नैतिकतेचे हे परिमाण होते का?
शेतकरी आंदोलनाबद्दल रिहाना या गायिकेने केलेल्या एका ट्वीटमुळे भारताचे परराष्ट्र मंत्रालय हलले.
शेतकऱ्यांनी हमीभावाची मागणी सोडून द्यावी, असे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना वारंवार सांगितले जात आहे
शेतकऱ्यांसाठी अनेक खरेदीदार असणारी स्पर्धाशील बाजारपेठ अभिप्रेत आहे, लहान शेतकऱ्यांचे बाजारस्वातंत्र्य वाढायलाच हवे आहे..
केंद्र सरकारची तीन कृषी विधेयके शेतकऱ्यांचे बाजारस्वातंत्र्य वाढवतील असा केंद्र सरकारचा दावा आहे.
‘तळाचे २०% आणि वरचे २०% वगळता मधले’ या निकषातील लोक ‘बोलक्या मध्यमवर्गा’पेक्षा निराळे आहेत!
आपला देश शतकातील सर्वात गंभीर संकटाचा मुकाबला करत आहे.
कट्टर इस्लामी लोकांचे बळी ठरलेल्या मुस्लिमांना लोकशाहीवादी पाश्चिमात्य देश नेहमीच आश्रय देतात.
संकल्पनांचा धूर्त, सवंग वापर धोकादायक ठरू शकतो. राजकारण्यांची शेरेबाजी त्यांना तात्कालिक राजकीय फायदा जरूर देते.
नरेंद्र मोदी सरकारने सवर्ण गरीबांना आर्थिक निकषावर आधारीत आरक्षण देण्याचा निर्णय नुकताच घोषित केला आहे.
देशाच्या आर्थिक प्रगतीसाठी देशातील प्रत्येक समाजघटकात तशी आकांक्षा जागती असणे आवश्यक असते.
सर्व शेतकरी द्राक्षासारखे पीक घ्यायला लागले किंवा ग्रीन हाऊसमधील शेती करायला लागले तर हे शक्य आहे
