भ्रष्टाचार हा लोकसभा निवडणुकीतील प्रमुख मुद्दा होता. देशात तेव्हा मोदींची मोठी लाट होती.
५० टक्के नफ्याची हमी देणारे भाव दिले पाहिजेत
शेतकऱ्यांना प्रत्यक्षात ५० टक्के नफा देणारे भाव मिळावेत अशी शिफारस होती.
लोकसभेची २०१४ सालची निवडणूक केवळ विकासाच्या मुद्दय़ावर लढली गेली.
पंचवीस वर्षांपूर्वी असे कोणत्या राजकीय नेत्याने केले असते, तर त्याच्यावर टीकेचा भडिमार झाला असता.
मुळात काळी संपत्ती ही काळ्या पैशात असते या गृहीतकावर नोटाबंदी जाहीर करण्यात आली.
निवडणुकीच्या काळात दिलेली आश्वासने विसरून जायची असतात, ती फारशी गांभीर्याने घ्यायची नसतात हे भारतीय जनतेला ठाऊक आहे.
हमी भावाच्या खाली तूर विकावी लागणार
शेतकऱ्यांचे प्रश्न आणि त्यावरील उपाय यावर शेतकऱ्यांशी थेट संवाद
खुल्या व्यापारात हमीभावांचे कामच काय
पंतप्रधान मोदी यांनी ८ नोव्हेंबर रोजी निश्चलनीकरणाचा निर्णय घोषित
जागतिकीकरणात, खुल्या व्यापारात समाजाच्या आर्थिक प्रगतीची मोठी शक्यता असते.
