शेतकऱ्यांना यंदा खरीप हंगामात सोयाबीन आणि कापूस हमीभावापेक्षा कमी किमतीत विकावा लागला. नवीन तूर बाजारात आली असताना अपेक्षेनुरूप दर मिळत…
राज्यातील शेतकरी आत्महत्याग्रस्त, अवर्षणप्रवण भागासाठी केंद्र सरकारने सुरू केलेल्या बळीराजा जलसंजीवनी योजनेची कामे रखडलेलीच आहेत…
महाराष्ट्रात रासायनिक खतांचा वापर वाढला आहे. कृषी विभागाच्या आकडेवारीनुसार २०२३-२४ या वर्षात खरीप आणि रब्बी हंगामात ६४.५७ लाख मेट्रिक टन…
अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रासाठी भरीव तरतूद करण्यात आल्याचा दावा सरकारकडून केला जात आहे. असे असेल तर कापूस, तूर आणि तेलबिया उत्पादकांना…
पिकांसाठी शेतकरी मोठ्या प्रमाणात रासायनिक खतांचा वापर करतात. त्यातूनदेखील जलप्रदूषण होते. जर पिण्याच्या पाण्यात नायट्रेटचे प्रमाण अधिक असेल, तर त्याचा…
जिल्ह्याच्या राजकारणावर भाजप आपली पकड मजबूत करण्याच्या प्रयत्नात असतानाच महायुतीतील घटक पक्षांच्या नेत्यांची मर्जी सांभाळण्याचे आव्हान नवीन पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे…
हमीभावाने सोयाबीन खरेदीसाठी सरकारने ३१ जानेवारीपर्यंत मुदतवाढ दिली असली, तरी आतापर्यंत केवळ ३० टक्केच खरेदी झाली आहे, त्याविषयी..
देशात ‘डीएपी’ खताची मागणी वाढत चालली आहे. यंदाच्या रब्बी हंगामात देशभरात ५२.०५ लाख मेट्रिक टन ‘डीएपी’ खताची गरज आहे.
मंत्रिमंडळाच्‍या रचनेनंतर बदलत्‍या राजकीय समीकरणाचे प्रतिबिंब येत्‍या काळात जिल्‍ह्यातील राजकारणावर उमटण्‍याचे संकेत आहेत.
राणा दाम्पत्याच्या महत्वाकांक्षेला राजकीय लगाम प्रीमियम स्टोरी
रवी राणा हे युवा स्वाभिमान पक्षाच्या उमेदवारीवर निवडणूक रिंगणात होते. भाजपने त्यांना पाठिंबा दिला होता.
रासायनिक खत निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांचे पुरवठा नियोजन विस्कळीत झाल्याने डीएपीची टंचाई निर्माण झाली.
अमरावतीतून महायुतीच्‍या उमेदवार सुलभा खोडके या निवडून आल्‍या. राष्‍ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाचे नेते संजय खोडके यांची मोर्चेबांधणी यशस्‍वी ठरली
