बाह्ययंत्रणेद्वारे किमान तीन सुरक्षा रक्षक नियुक्त करण्याबाबत १ ऑगस्ट रोजी शासन निर्णय जारी करुन १०९ कोटींच्या अंदाजित खर्चास मान्यता देण्यात…
झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेसोबत इतर नियमावली संलग्न करून परस्पर योजना राबवून विकासकांना चटईक्षेत्रफळाचा भरमसाट लाभ मिळवून देण्याच्या झोपु प्राधिकरणाच्या मनमानीला आता…
शासकीय भूखंडावरील सर्वच गृहनिर्माण संस्थांना मालकी हक्क (भोगवटादार दोन मधून धारणाधिकार एकमध्ये रुपांतर) बहाल करण्यासाठी आता यापुढे समान शुल्क आकारले…
पुढील पाच ते दहा वर्षांत ज्येष्ठ नागरिकांच्या घरांच्या मागणीमध्ये लक्षणीय वाढ होण्याची शक्यता अनेक संस्थांनी आपल्या अहवालात व्यक्त केली आहे.…
महारेराने गेल्या दीड ते दोन वर्षांत वसुली आदेशाच्या अंमलबजावणीसाठी जोरदार मोहिम सुरू केली होती.
म्हाडा कायद्याचे उल्लंघन करून ‘मुंबै बँके’ला भूखंड! प्रतीक्षानगर येथील जागेचे थेट वितरण प्रीमियम स्टोरी
सहकार संवर्धन आणि वृद्धीसाठी सहकार केंद्राची स्थापना तसेच सभागृह, विविध प्रशिक्षण, परिषद सभागृह, सहकार बँकिंग यावरील सुसज्ज वाचनालय आदींचा समावेश…
महादेव बेटिंग ॲपवर कारवाई करून तपास यंत्रणांनी तो बंद केला असला तरी वेगळ्या नावाने आजही भारतात ऑनलाइन बेटिंग ॲप सुरू…
झोपडीवासीयांचे अनेक महिन्यांचे भाडे थकविणाऱ्या विकासकांविरुद्ध न्यायालयाच्या दणक्यानंतर कारवाई करणाऱ्या झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणाने आता अधिक कठोर होत कांदिवली पश्चिम येथील…
न्यायालयाने सरकारची रेडी रेकनरप्रमाणे शुल्क स्वीकारण्याची भूमिका योग्य असल्याचा निर्वाळा दिला. त्यामुळे आता शासकीय भूखंडावरील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना दिलासा मिळण्याची…
राज्यातील रेल्वे प्रकल्पांसाठी केंद्रीय अर्थसंकल्पात हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली असून यात महत्त्वपूर्ण असलेल्या महाराष्ट्र रेल्वे पायाभूत विकास महामंडळाच्या (महारेल)…
राज्यात आतापर्यंत एकही गृहप्रकल्प न राबविलेल्या खासगी विकासकाला पंतप्रधान आवास योजनेच्या नावाखाली शासनाने बिनव्याजी ४०० कोटी रुपये मंजूर केले आहेत.
विश्लेषण : महाराष्ट्र ओनरशिप ऑफ फ्लॅट कायद्याचे अस्तित्व का धोक्यात? सामान्यांसाठी का महत्त्वाचे? प्रीमियम स्टोरी
रेरा कायदा अस्तित्वात आल्यामुळे गृहनिर्माण कायदा रद्द झाला. गृहनिर्माण कायदा रद्द झाल्यामुळे मोफा कायदा अस्तित्वात आला, हा युक्तिवाद चुकीचा आहे,…
