रेरा कायदा असल्यामुळे मोफा कायदा रद्द झाल्याची ओरड विकासकांकडून गेली अनेक वर्षे सुरु आहे. हा कायदा रद्द व्हावा, या दिशेनेही…
झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेसोबत इतर नियमावली संलग्न करून प्राधिकरणाने अधिकार कक्षेचे उल्लंघन केल्याचा आरोप करणाऱ्या महापालिकेने आता नरमाईची भूमिका घेतली आहे.
या दुरुस्ती विधेयकानुसार मोफा कायद्यातील कलम एक सोबत नवे कलम एक अ समाविष्ट करण्याचे प्रस्तावात करण्यात आले आहे.
राज्य शासनाने महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लॅट कायद्यात (मोफा) दुरुस्ती करण्याचे ठरविले असून संबंधित दुरुस्ती मंजूर झाल्यास रेराअंतर्गत नोंदणी नसलेल्या विकासकांना हा…
पोलिसांच्या अधिकारात वाढ तर नागरिकांच्या अधिकारांवर गदा आणणारे हे कायदे असल्याचा आरोप करीत विरोधकांनी विरोध केला आहे.
चटईक्षेत्रफळात आणखी वाढचा लाभ देण्यासाठी अधिकारात नसलेली नियमावली वापरल्यामुळे सुमारे ११ झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना रद्द होण्याची शक्यता आहे.
महापालिकेचे आयुक्त भूषण गगरानी यांनी याबाबत झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना खरमरीत पत्र लिहून ही बाब अधोरेखित केल्याचे वृत्त…
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाकडून अधिकाराचा गैरवापर करीत नियमबाह्य पद्धतीने दिलेल्या परवानग्यांमुळे चटईक्षेत्रफळाचे उल्लंघन झाल्याचा गंभीर आरोप महापालिका आयुक्त भूषण गगरानी यांनी…
पोलीस बंदोबस्त वा संरक्षणाबाबत शुल्क आकारण्याचा, वसूल करण्याचा अधिकार बहाल करण्यात आला आहे. बॉम्बस्फोटासारख्या गंभीर गुन्ह्यातील दोषसिद्ध आरोपीला तुरुंगाबाहेर जायचे…
संरक्षण विभागाच्या आस्थापनांपासून १०० ते ५०० मीटरपर्यंत सुरु असलेल्या सुमारे शंभरहून अधिक बांधकामांना स्थगिती देण्यास महापालिकेने नकार दिला आहे.
आदर्श घोटाळा, कांदिवली व पुण्यातील भूखंड हस्तांतरण तसेच पश्चिम बंगालमधील सुकना येथील संरक्षण विभागाच्या मालकीच्या नसलेल्या भूखंडासाठी ना हरकत प्रमाणपत्र…
जुहू परिसरात प्रामुख्याने म्हाडाने विकसित केलेला अभिन्यास (लेआऊट) असून आतापर्यंत विमानतळ प्राधिकरणाने ५७ मीटर उंचीच्या (१६ मजली) इमारतींना परवानगी दिली…
