11 August 2020

News Flash

निशांत सरवणकर,

शहरबात : नाइट लाइफ म्हणजे काय रे भाऊ?

मुंबईत ‘नाइट लाइफ’ सुरू करण्यास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीच हिरवा कंदील दाखविला आहे. त्या

शासकीय वृत्तचित्र शाखेवर पडदा?

प्रसिद्धीसाठी खासगी जाहिरात संस्थांसाठी पायघडय़ा

‘महारेरा’च्या पुढील सुनावणीआधी विकासकांना ‘तडजोडी’ची संधी!

रिएल इस्टेट कायद्यातील कलम ३२ (ग) नुसार अशी समिती स्थापन करता येते.

तपासचक्र : मूक पीडितेला न्याय

एक १४ वर्षीय मूकबधिर मुलगी शारीरिक अत्याचाराची शिकार ठरली व त्यातून ती गरोदर राहिली.

मुंबई पोलिसांची ‘पेपरलेस’ कार्यपद्धतीकडे वाटचाल!

मुंबई पोलिसांनी सध्या ‘पेपरलेस’ कार्यपद्धतीकडे वाटचाल सुरू केली आहे.

उपनगरांतील ५००हून अधिक खासगी इमारतींना फटका!

गेल्या नोव्हेंबर महिन्यात राज्य शासनाने रस्त्याच्या रुंदीवर आधारित नवे टीडीआर धोरण जारी केले.

‘न्यू भेंडीबाजारा’त १७ उत्तुंग टॉवर, मॉल!

अतिधोकादायक इमारतींच्या पाडकामास प्राधान्य देण्याचा ट्रस्टचा निर्णय

संक्रमण शिबिरात न जाण्याचा हट्ट नडला!

याच बिल्डिंगमधील सात कुटुंबीयांनी ट्रस्टनेच बांधलेल्या संक्रमण शिबिरात आसरा घेतला.

शहरबात ; रेरा आला.. पुढे काय?

नवीन तसेच प्रगतीपथावरील प्रकल्पांची नोंदणी करण्याची अंतिम मुदत ३१ जुलै होती.

‘रेरा’ नोंदणी नसल्यास बँकांकडून कर्ज नाही

गृहप्रकल्प, ग्राहकांची कोंडी

झोपु नव्हे ‘बिल्डर’विकास योजना!

मुंबई. ५० ते ६० टक्के झोपडपट्टीने व्यापलेली ही महानगरी.

‘रेरा’च्या रेटय़ामुळे अर्धवट प्रकल्पालाही ‘झोपू’कडून ‘ओसी’!

कांदिवली पूर्वेत हनुमाननगर येथे युनिक किमया रिएल्टीतर्फे झोपु योजना सुरू आहे.

समतानगर पुनर्विकास प्रकल्पावर मेहतांची कृपादृष्टी?

आधी घोटाळ्याचा आरोप; मंत्री झाल्यानंतर फाइल निकाली

बांधकाम उद्योग गाळात!

सावरण्यासाठी वर्षभराचा कालावधी लागणार

तपासचक्र : विवानच्या हत्येचे गूढ

विवानची हत्या होईल वा त्याचा मृतदेह आढळेल, असे पोलिसांना त्या वेळी अजिबात वाटले नव्हते.

पोलिसांसाठीचा भूखंडही विकासकाला आंदण

ताडदेव येथे मुंबई पोलिसांच्या मालकीचा साडेदहा एकर (४२,६०० चौरस मीटर) इतका भूखंड होता.

तुरुंगातील ‘भाई’गिरी

मुंबईत जेव्हा गँगवॉर तेजीत होते तेव्हा त्या काळात अनेक वेळा तुरुंगातच जोरदार हाणामाऱ्या व्हायच्या.

खाद्यविक्रेते, हॉटेलांसाठी स्वच्छतेचे कडक नियम

आचाऱ्यांसाठी हातमोजे, टोपी, ‘अ‍ॅप्रन’ बंधनकारक

घरे महागण्याची चिन्हे

मुंबईसारख्या शहरात घरांच्या किमती वाढण्याचा इशारा या क्षेत्रातील तज्ज्ञांकडून दिला जात आहे.

प्रकल्पांच्या नोंदणीबाबत केंद्र आणि राज्याची विसंगत भूमिका

३१ जुलैपर्यंत नोंदणी बंधनकारक असल्याचा मुद्दा

ई-फार्मसी दोन-तीन वर्षांनंतरच प्रत्यक्षात!

डॉक्टरांनी दिलेले प्रिस्क्रिप्शन ऑनलाइन सादर करावे लागेल.

रखडलेल्या २०० झोपु योजना ताब्यात घेणार!

प्राधिकरण विकासकाची भूमिका बजावण्याचे संकेत

नामांकित इस्पितळांकडूनही ‘कॅथेडर’चा दोन ते सात वेळा पुनर्वापर!

उत्पादक, वितरकांपोटी रुग्णांना भरुदड; १२ रुग्णालयांची तपासणी

Just Now!
X