निशांत सरवणकर,
धारावी पुनर्विकास प्रकल्प : १२ ऐवजी आता पुन्हा एकच विभाग!
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सत्तेवर येताच धारावी आणि बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकासाला प्राधान्य दिले होते.
‘पालिके’चा अडथळा दूर होणार!
म्हाडा वसाहतींसाठी स्वतंत्र धोरण जाहीर केल्यानंतरही पुनर्विकासाचे गाडे पुढे सरकू शकलेले नव्हते.
१५ वर्षे प्रतीक्षेत असलेली झोपु योजना रद्द
वरळीतील वादग्रस्त झोपु योजनेतील विकासकाला काढून टाकण्याच्या झोपुवासीयांच्या प्रयत्नांना अखेर यश आले
ज्येष्ठ सनदी अधिकारी सतीश गवईंवर ठपका!
गवई यांनी विकासकाला अनुकूल भूमिका घेतल्याचा गंभीर आक्षेप यात घेण्यात आला आहे.
म्हाडा पुनर्विकास प्रकल्पही ‘रेरा’अंतर्गत आणण्याचा प्रयत्न
शहरात जुन्या व मोडकळीस आलेल्या १४ हजार तर उपनगरात १० हजार ५०० इमारती आहेत.
पत्रा चाळ प्रकल्प ताब्यात घेण्यास तूर्तास अडचण!
एखादा पुनर्विकास प्रकल्प ताब्यात घेण्याची म्हाडाची ही पहिली कारवाई ठरणार आहे.
तपास चक्र : मुक्यांनाही बोलते केले!
वांद्र पश्चिमेला राहणाऱ्या नैना छैनानी या गृहिणीची ११ जून २०१३ मध्ये गळा चिरून हत्या करण्यात आली.
परवडणाऱ्या घरांच्या ‘म्हाडा’ भूखंडावर शिवसेना आमदाराचे समाज मंदिर!
नेहरूनगर या मध्यमवर्गीयांच्या परिसरात म्हाडाचा सुविधा भूखंड आहे.
पोलिसांच्या ‘बुलेटप्रुफ जॅकेट’च्या दर्जाबद्दल संभ्रम कायमच!
गुणवत्ता तपासणी पद्धत सदोष असण्याची शंका
१४ हजार जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा
शहरातील १४ हजारहून अधिक जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासातील अडथळा लवकरच दूर होणार आहे.
दहा मजल्यांच्या आराखडय़ावर आणखी चार मजल्यांना मान्यता
विलेपार्ले येथे मे. ग्रेस डेव्हलपर्सतर्फे पायावाडी झोपु योजना राबविली जात आहे.
सनदी अधिकाऱ्यांसाठी ‘सिडको’च्याही पायघडय़ा
सिडकोचे भूखंड पूर्वी विविध अकरा स्तरांतील गृहनिर्माण संस्थांना वितरित केले जात होते
बेकायदा झोपडीतील रहिवासी ‘झोपडीदादा’!
बेकायदेशीररीत्या झोपडीत राहणाराही यापुढे झोपडीदादा म्हणून ओळखला जाणार आहे.
ग्राहकांची ससेहोलपट सुरूच!
१ मे २०१६ रोजी केंद्रीय रियल इस्टेट कायद्यातील काही कलमांची अंमलबजावणी झाली.
उपनगरांतील पुनर्विकास ‘खुजा’
अंधेरी ते सांताक्रूझ या विमानतळ परिसरापासून चार किलोमीटर अंतरावर हवाई क्षेत्र घोषित आहे.
