लेखक
- प्रसाद रावकर
- संदीप आचार्य
- बबन मिंडे
- विवेक विसाळ
- अपर्णा देगावकर
- उमाकांत देशपांडे
- चैतन्य प्रेम
- विकास महाडिक
- दया ठोंबरे
- प्राजक्ता कासले
- नीरज पंडित
- सुहास बिऱ्हाडे
- भगवान मंडलिक
- विनायक परब
- किन्नरी जाधव
- मीनल गांगुर्डे
- हर्षद कशाळकर
- रेश्मा राईकवार
- सुरेश वांदिले
- शेखर जोशी
- जयेश सामंत
- संतोष प्रधान
- संजय बापट
- अनिकेत साठे
- निशांत सरवणकर,
- सचिन दिवाण
- भाग्यश्री प्रधान
- दयानंद लिपारे
- मिलिंद ढमढेरे
- शलाका सरफरे
पी. चिदम्बरम
‘इंद्रधनुष’चे काय झाले?
प्राधान्य-क्षेत्रांसाठी कर्जे, ही संकल्पनाच सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमुळे रुजली.
आरोग्यसेवेसाठी ‘जुमला’भेट
आरोग्य क्षेत्रावर झालेला सरकारी खर्च अर्थसंकल्पातील अंदाजापेक्षा फक्त ४३२० कोटी रुपयांनीच जास्त होता.
निष्णात डॉक्टर, बेफिकीर रुग्ण
अर्थसंकल्प हा योग्य प्रासंगिक क्षण होता, ज्याद्वारे सुधारणांचा आखीव-रेखीव कार्यक्रम जाहीर करता आला असता.
संदर्भहीन, ध्येयहीन..
प्रत्येक अर्थसंकल्पाला संदर्भ असतो, प्रत्येक अर्थसंकल्पाला ध्येयही असावे लागते.
नवे रोजगार : ७० लाखांची बढाई
सन २०१७-१८ या वर्षांत भारतात ७० लाख नव्या वेतनपटावरील (पेरोल) रोजगारांची निर्मिती होईल
(पुन्हा) देवांचे सोहळे, आबाळली बाळे..
‘शिक्षण हक्क कायदा’ लागू झाल्यामुळे आता शाळाबाह्य मुलांचे प्रमाण (देशभरात) कमी होऊन ३.१ टक्क्यांवर आले आहे.
सत्य, सत्योत्तर सत्य आणि पुन्हा सत्य
विलंबाने सुरू झालेले संसदेचे हिवाळी अधिवेशन संपता संपता केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली अडचणीत आले.
पुन्हा एकदा काश्मीर
जम्मू-काश्मीरच्या प्रश्नावर विविध गटांच्या व्यक्तींची व राजकीय पक्षांची मते वेगवेगळी आहेत.
इब्लिस वर्षांला निरोप देताना..
काही विधाने किंवा काही घडामोडी तर अशा असतात की, त्यांना उचापतखोर किंवा इब्लिसच म्हणावे.
अधोगतीची दृश्य लक्षणे..
आपल्या ‘अर्थव्यवस्थे’तही महत्त्वाचा आणि निर्णायक मुद्दा आहे, तो ‘रोजगारनिर्मिती’ हाच.
भाजपच्या २२ वर्षांनंतरचा गुजरात..
नकारात्मक प्रचार एखादा सत्ताधारी पक्ष करीत असल्याचे चित्र आजवर कुणीही पाहिलेले नसेल.
गरीबांना केंद्रस्थानी ठेवणारे नेतृत्व..
गरिबी हटविण्याचा इंदिरा गांधी यांनी दिलेला नारा ही केवळ घोषणा नव्हती.
जीएसटीच्या डोलाऱ्याला डागडुजीचे उत्तर?
जीएसटीमुळे सरकारवर होणारी टीका केवळ भारतापुरती मर्यादित राहिलेली नाही.
तिरुवल्लरना स्वत:च्या जोखमीवर विसरा!
‘सन २०१४ ते २०१७ या तीन वर्षांत भारताची आर्थिक वाढ ७.५ टक्के अशा मोठय़ा सशक्त वेगाने झालेली आहे.’
पंतप्रधान महोदय, वास्तव खुणावते आहे..
अर्थव्यवस्थेतील काही क्षेत्रे सकारात्मक वाढच दाखवीत आहेत, यावर त्यांच्या युक्तिवादाचा भर होता.
हत्या झालेले आणि करणारे
प्रसारमाध्यमांनी या प्रत्येक हत्या-प्रकरणातील मारेकरी आणि सूत्रधार कोण असावेत यावर लक्ष केंद्रित केले आहे.
एकाधिकारशाहीमुळे अर्थव्यवस्थेचा बळी
वस्तू व सेवाकर योजना ही वाईट पद्धतीने राबवली गेली, त्यामुळे अनेक उद्योग बुडाले.
पेट्रोल, डिझेल दरवाढ अर्थव्यवस्थेला मारक
आताच्या परिस्थितीत, २०१४ नंतर तेलाच्या किमतीचे चित्र नेमके उलटे आहे.
‘खासगीपणा’ हा व्यक्तिस्वातंत्र्याचा गाभा
केंद्र सरकार आणि भाजपशासित राज्यांची राज्य सरकारे यांनी एकच युक्तिवाद या खटल्यात केला.