पी. चिदम्बरम
अर्थसंकल्पातील उणिवा तशाच राहणार!
संसदेत विरोधी पक्ष सदस्यांची बाके रिकामी असताना सभागृहात बोलायला मोठे धैर्य व धाडस लागते.
अब्जडॉलरी अर्थव्यवस्थेचे गणित
१९९१ मध्ये भारतीय अर्थव्यवस्था ३२५ अब्ज डॉलर्सची होती, ती २००३-०४ मध्ये दुप्पट झाली.
७ टक्के विकास दराचा सापळा
वस्तूंचा उपभोग म्हणजे खप हा अनेक घटकांवर अवलंबून असतो ज्याचा विचारही आपण करीत नसतो.
उद्दिष्टे कितपत साध्य होणार..
भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या आकारवाढीसह सर्वसमावेशक विकासही साधायचा असेल, तर आधी अर्थव्यवस्थेला बळकटी हवी.
प्रशासनापुढे हतबल..
बिहारमधील मुझफ्फरपूरमध्ये मेंदूज्वराची साथ आल्याने सोमवापर्यंत १२९ मुले मृत्युमुखी पडली आहेत.
अर्थमंत्र्यांची पाटी कोरी नसते..
निर्मला सीतारामन आता अर्थमंत्री आहेत व ५ जुलै रोजी त्या अर्थसंकल्प मांडतील.
‘सब का विश्वास’ जिंकणार का?
भाजप नेते व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना मिळालेला जनमताचा कौल हा प्रचंड मोठा आहे हे नाकारता येणार नाही.
हा ‘सब का विकास’ कसा?
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपला जनमताचा मोठा कौल मिळाला आहे.
दुसरा डाव सर्वसमावेशकतेचा?
नरेंद्र मोदी यांना जितक्या जागांची अपेक्षा होती, तितक्याच मिळवून ते आता पंतप्रधानपदाचा दुसरा डाव खेळण्यास सज्ज झाले आहेत.
चर्चेऐवजी फक्त प्रचार!
निवडणूक आयोगाची एक निष्पक्ष देखरेख संस्था म्हणून कामगिरी अगदीच काठावर उत्तीर्ण झाल्यासारखी आहे.
अर्थव्यवस्था धोकादायक वळणावर
पाच वर्षांच्या अखेरीस मोदी सरकारच्या आर्थिक कामगिरीचा ताळेबंद मांडतानाच त्यांनी केलेल्या चुकांच्या आधारे एक आरोपपत्रच तयार करता येते
‘अच्छे दिन’ची प्रतीक्षाच
महिला, दलित, अनुसूचित जाती-जमाती, शिक्षणतज्ज्ञ, विद्वान, पत्रकार, स्वयंसेवी संस्था यांच्या मनात जी भीती आहे त्यावर मोदी गप्प आहेत..
प्रचाराची संतापजनक पातळी
प्रत्येक बेजबाबदार वक्तव्याबरोबर भाजप लोकशाहीतील सुसंस्कृत आचरणाच्या शिडीवरून एकेक पायरी खाली घसरलेला असेल..
दोन जाहीरनाम्यांची गोष्ट
भाजपचा जाहीरनामा प्रसारित होऊ न एक दिवसही उलटत नाही तोच त्यावर पडदा पडला आहे, त्यावर कुणी चर्चा करायला तयार नाही.
भाजपमध्ये चलबिचल
काँग्रेसने ५४ पानांचा निवडणूक जाहीरनामा सादर केला, त्यात अनेक तज्ज्ञांच्या सल्लामसलतीनंतरच मुद्दय़ांची निवड करण्यात आली आहे.
प्रत्येक गरिबाला न्याय
गेले अनेक दिवस आम्ही हा विषय टाळला, पण अखेर त्याला हात घातलाच; तो विषय म्हणजे दारिद्रय़ निर्मूलनासाठी उपाययोजना करण्याचा.
चौकीदार नव्हे, सक्षम व्यवस्थापक हवा!
गेल्या अनेक शतकांचा विचार केला तर चौकीदार हे काही हलके काम नाही. ते सन्माननीय असेच काम आहे
श्रीयुत मोदींचे बालाकोट स्वप्न
सध्या तिकीट खिडक्या, तिकीट दर आदी कशाचाच पत्ता नसल्याने अहमदाबाद मेट्रोच्या या पहिल्या टप्प्यास तिकीट नाही, कुठले शुल्क नाही.
रणभेरींचे दबके आवाज
देश म्हणून आपण बाह्य़ सुरक्षा व अंतर्गत सुरक्षा यांतील भेद लक्षात घेणे आवश्यक आहे.
सरकारचे ‘मतानुदान’
अटल पेन्शन योजना फसली असताना सरकार आणखी एक पेन्शन योजना लागू करण्याचे आश्वासन देते आहे.
जुने जाऊ द्या मरणालागुनी!
चौथा मुद्दा म्हणजे आधार योजनेच्या नावाखाली सुरू असलेले अन्याय व अत्याचार थांबले पाहिजेत.
