‘कुलगुरूंच्या नियुक्तीसाठी यूजीसीने सुधारलेल्या अटी’ या शीर्षकाची याच आठवड्यात प्रसिद्ध झालेली बातमी वाचलीत? ती सांगते की कुलगुरूंची निवड प्रक्रिया बदलण्याचे घाटते आहे. हा खटाटोप कशासाठी सुरू आहे?
सगळ्याच सरकारांना आणखी सत्ता हवी असते आणि आपल्या हातात अधिकाधिक नियंत्रण राहावे, अधिकाधिक अधिकार असावेत यासाठी ते कायदे करतात. कारण राज्यकर्त्यांना असे वाटत असते की देश आणि लोकांसाठी काय चांगले आहे हे फक्त त्यांनाच माहीत आहे. काही माणसांमध्येही अशीच गुंतागुंत असते. याला ‘सेव्हिअर कॉम्प्लेक्स’ (किंवा तारणहार गंड) असे म्हणतात. ही एक मानसिक अवस्था आहे. तिच्या माध्यमातून ती व्यक्ती लोकांना यावर विश्वास ठेवायला भाग पाडते की त्या व्यक्तीनेच सगळ्या प्रश्नांचे ‘निराकरण’ केले पाहिजे आणि लोकांना ‘वाचवले’ पाहिजे. आपण जैविकदृष्ट्या जन्माला आलेलो नाही तर ‘‘देवाने मला पाठवले आहे’’ असे व्यक्तीला वाटणे हे तिच्या या भ्रमाचे टोक म्हणता येईल.
७ जानेवारी २०२५ रोजी वर्तमानपत्रांच्या आतील पानांवर ‘कुलगुरूंच्या नियुक्तीसाठी यूजीसीने सुधारलेल्या अटी’ या शीर्षकाची बातमी प्रसिद्ध झाली. थोडक्यात विद्यापीठांच्या कुलगुरूंची निवड प्रक्रिया हा त्या बातमीचा गाभा. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) अधिनियमांचा मसुदा जाहीर केला आहे आणि त्यावर सूचना मागवल्या आहेत.
लोकशाही नाकारणारा बदल…
एक किंवा अनेक विद्यापीठांना मान्यता देणाऱ्या सध्याच्या बहुतांश कायद्यांत राज्यपालांनाच विद्यापीठांचे कुलपति केले जाते. ज्या काही कायद्यांद्वारे केंद्रीय विद्यापीठे स्थापित झाली, त्यामध्ये राष्ट्रपती कुलपति असतील, अशी तरतूद आहे. आता, दीर्घ काळ राजकारण केलेले, निवृत्तीकडे झुकलेले राजकीय नेते किंवा प्रतिष्ठित नागरिक हेच सहसा राज्यपाल होतात. या राज्यपालांनी राज्यघटनेतील तरतुदींनुसार काम करावे, अशी अपेक्षा होती. सध्या जे अधिनियम अस्तित्वात आहेत, त्यानुसार कुलगुरू शोध-व-निवड समितीत राज्यपाल, राज्य सरकार, विद्यापीठाची अधिसभा आणि इतर अधिकार मंडळे यांतील नामनिर्देशित सदस्य असायचे. त्यामुळे ती अधिक व्यापक आणि समावेशक होती. आधीही कुलगुरूंची अंतिम निवड कुलपति/ राज्यपालच करायचे, तरी राज्यपाल राज्य सरकारच्या ‘मदत आणि सल्ल्यानुसार’ निर्णय घ्यायचे. ही प्रथा दुर्दैवाने गेल्या दहा वर्षांत अक्षरश: गाडली गेली आणि राज्यपाल त्यांच्या अखत्यारितच कुलगुरू नेमू लागले.
हेही वाचा >>> चांदनी चौकातून : अन् बंगल्याचे दिवस पालटले!
पण आता काळ वाईट पद्धतीने बदलला आहे. सध्याच्या व्यवस्थेत, राज्यपाल हे राजकीय कारणांसाठी नियुक्त केले जातात. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तसेच भाजपच्या विचारसरणीशी निष्ठा ठेवणाऱ्यांना किंवा विश्वासातील निवृत्त सनदी अधिकाऱ्यांना बक्षीस म्हणून हे पद दिले जाते. ज्या राज्यांमध्ये विरोधी पक्षांचे सरकार असते, त्या राज्यांमध्ये राज्यपालांना केंद्र सरकारचे व्हाइसरॉय म्हणूनच काम करायला सांगितले जाते. राज्य सरकारला कामात खोडा घालण्याचे कामही या राज्यपालांकडे असते. परिणामी अशा राज्यांमध्ये सत्तेवर असते ते निवडून आलेले सरकार आणि पदावर असतात ते निवडून न आलेले राज्यपाल अशी द्विदलशाही (dyarchy) किंवा द्विदल राज्यपद्धती सध्या सुरू आहे. सरकारांना राज्य चालवण्यासाठी ‘मदत करणे आणि गरजेनुसार सल्ला देणे’ हे राज्यपालांचे काम असते हे भारतीय संविधानातील कलम वाऱ्यावर फेकले गेले आहे.
ती येते आहे…
राज्य सरकारने विधानसभेच्या अधिवेशनासाठी तयार केलेल्या भाषणाचा काही भाग किंवा सगळे भाषणच वाचायला नकार देणारे राज्यपाल आपण पाहिले आहेत.. राज्य सरकारवर, विशेषत: मुख्यमंत्र्यांवर राज्यपाल कशी जाहीर टीका करतात ती आपण पाहात आहोत. मुख्य सचिव किंवा पोलीस प्रमुखांना बोलावून मुख्यमंत्र्यांना बाजूला करून राज्यपालच या अधिकाऱ्यांना कशा सूचना देतात ते दिसले आहे. जिल्हा प्रशासनाचा ‘आढावा’ घेण्यासाठी आणि जिल्हा अधिकाऱ्यांशी ‘चर्चा’ करण्यासाठी राज्यपाल राज्याच्या दौऱ्यावर जातात, हेही आपण पाहिले आहे. संविधानातील तरतुदींचे उल्लंघन करून, विशेषत: विरोधी पक्षांचे सरकार आहे अशा राज्यांमध्ये, द्विदलशाही मजबूत होताना दिसते आहे. (भाजपशासित राज्यांच्या बाबतीत, राज्य सरकार पूर्णपणे केंद्र सरकारच्या अधीन असते. सहसा एखादा मंत्री किंवा वरिष्ठ अधिकारी पंतप्रधानांचे ‘डोळे आणि कान’ असतो आणि तो पंतप्रधानांचे निर्णय मुख्यमंत्र्यांपर्यंत पोहोचवतो.)
यूजीसी कायद्याच्या कलम २२ मध्ये असे नमूद केले आहे की ‘पदवी’ म्हणजे यूजीसीने निर्दिष्ट केलेली कोणतीही पदवी आणि ती केवळ कायद्याद्वारे स्थापित विद्यापीठाद्वारेच दिली जाऊ शकते. नवीन मसुदा नियमांमध्ये कुलगुरूंची शोध-आणि-निवड तसेच नियुक्तीची पद्धत विहित केलेली आहे: ती कुलगुरू, यूजीसी आणि विद्यापीठाच्या सर्वोच्च संस्थेतील (सिंडिकेट/सिनेट/व्यवस्थापन मंडळ) प्रत्येकी एक नामनिर्देशित व्यक्ती असलेल्या तीनसदस्यीय समितीद्वारे केली जाईल. समिती तीन ते पाच जणांचे एक पॅनेल तयार करेल आणि कुलगुरू त्यापैकी एकाची नियुक्ती करतील. एखाद्या विद्यापीठाने नियमांचे उल्लंघन केले तर त्याला पदवी देण्यास किंवा यूजीसी योजनांमध्ये भाग घेण्यास मनाई केली जाईल. यूजीसी कायद्यांतर्गत विद्यापीठांच्या यादीतून काढून टाकले जाईल आणि इतर दंडात्मक कारवाईला सामोरे जावे लागेल. प्रत्यक्षात, शैक्षणिक संस्था ‘विद्यापीठ’ राहणार नाही. एकुणात या पद्धतीने कुलगुरूंच्या निवड आणि नियुक्तीमध्ये राज्य सरकारची अजिबात भूमिका नाही हे लक्षात घ्या. कुलगुरू हे यूजीसीचे व्हाइसरॉय असतील आणि या यूजीसीचे अध्यक्ष आणि सदस्य केंद्र सरकार नियुक्त करेल आणि तेच त्यांना हवे तेव्हा काढून टाकेल.
विद्यापीठांचे राष्ट्रीयीकरण
राज्यपाल आणि कुलगुरू हे दोन ‘व्हाइसरॉय’ विद्यापीठाचे प्रशासन करण्यासाठी असतील, पण त्यांचे मुख्य काम असेल वैचारिक शुद्धता. मसुदा नियमावली अधिसूचित केली गेली तर, नागरिकांसाठी विद्यापीठ स्थापन करणाऱ्या आणि त्यासाठी स्वत:च्या संसाधनांमधून विद्यापीठाला निधी देणाऱ्या राज्य सरकारचे अधिकार हिरावून घेतले जातील. मसुदा नियमावली विद्यापीठांचे अक्षरश: राष्ट्रीयीकरण करेल आणि वर उल्लेख केला आहे तो ‘तारणहार’ देशातील सर्व उच्च शिक्षण संस्था (HEIs) नियंत्रित करेल. भाजपच्या ‘एक राष्ट्र, एक सरकार’ या धोरणाच्या अनुषंगाने केंद्रीकरणाचे काम वेगाने करण्याचे हे आणखी एक उदाहरण आहे. संघराज्य आणि राज्यांच्या अधिकारांवर हा उघड हल्ला आहे. राज्यांनी मसुदा नियमावली नाकारली पाहिजे आणि भारतीय विद्यापीठांचे राष्ट्रीयीकरण करण्याचा प्रयत्न हाणून पाडण्यासाठी राजकीय आणि कायदेशीररीत्या लढा दिला पाहिजे. शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांनीही या सगळ्याचा निषेध केला पाहिजे. लोकहो, वेळेवर सावध व्हा. सार्वजनिक प्रशासनाच्या सर्व पैलूंमध्ये एकदा द्विदल राज्यपद्धती रुजली की, ती आपल्याला राजेशाही किंवा निरंकुश हुकूमशाहीकडे घेऊन जाईल. ती वेळ आता फार दूर नाही.
लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत.
संकेतस्थळ : pchidambaram.in ट्विटर : @Pchidambaram_IN
