हवामानआधारित पीकपद्धती नियोजनाची गरज

जगभर होणाऱ्या हवामानबदलाचा फटका मोठय़ा प्रमाणावर शेतीक्षेत्राला बसतो आहे.

लातुरात अजूनही आठ दिवसांआडच पाणी!

१९९३ च्या भूकंपानंतर लातूरकरांसाठी संपूर्ण जग मदतीला धावून आले.

लातूरमध्ये सलग तिसरे यश मिळवण्याचा भाजपचा प्रयत्न

जिल्ह्य़ात नगरपालिकांपाठोपाठ जिल्हा परिषदेवर भाजपचे प्राबल्य

शेतमालाच्या ब्रँडिंगसाठी देशातील पहिला प्रयोग महाराष्ट्रात!

सहकाराला संस्काराची जोड

एमआयएमच्या राजकारणाचा बदलता पोत

लातूरमध्ये मुस्लीम, दलित, ओबीसी ऐक्याचा प्रयोग

आधुनिक की जैविक शेती लाभदायक?

देशभर शेतकऱ्यांमध्ये शेती कोणत्या पद्धतीने केली पाहिजे याबद्दल सतत प्रश्नचिन्ह उभे राहतात.

लातूरचा ‘बदलता’ पॅटर्न

कॉपीच्या प्रकारात वाढ ; प्रशासनाचे दुर्लक्ष चिंताजनक

डाळींची साठवणूक मर्यादा मार्चअखेपर्यंतच उठवली

हमीभावापेक्षा कमी भावाने तुरीची खरेदी सुरू आहे.

हरभरा उत्पादनाचे नवे तंत्रज्ञान

पाऊस नसल्यामुळे सोयाबीन, हरभऱ्यावर शेतकरी भर देतो आहे.

भाजपचे लक्ष्य लातूर महानगरपालिका

नगरपालिकांपाठोपाठ जिल्हा परिषदेत यश मिळवून भाजपने काँग्रेसचा बालेकिल्ला मोडून काढला आहे.

संभाजी पाटील यांचे महत्त्व वाढले

सरकारच्या योजनांचा प्रचार तसेच कार्यकर्त्यांशी संवादाने यश

द्राक्षाच्या निर्यातीत अन् उत्पादनातही घट

एकेकाळी लातूर जिल्हय़ातील द्राक्षांना परदेशात अन्य भारतीय द्राक्षांपेक्षा चढे भाव मिळत होते.

तुरीचा भाव गडगडल्याने शेतकरी चिंतेत

मंगळवारी लातूर बाजारपेठेत तुरीची आवक १५ हजार क्विंटलपेक्षा अधिक होती.

शेतकऱ्याला तारणारा ‘शेतखड्डा’

एवढय़ा कमी क्षेत्रातील जमीन पुन्हा शेततळय़ात गुंतवायची तर ते त्या शेतकऱ्याला परवडत नाही.

भाजपच्या आयात उमेदवारांमुळे काँग्रेसला आव्हान

जिल्हा परिषदेच्या स्थापनेपासून सत्ता असलेल्या काँग्रेसला लातूरचा गड कायम राखण्याकरिता यंदा प्रयत्नांची पराकाष्टा करावी लागत आहे. भाजपने कडवे आव्हान उभे केले असून, नगरपालिका निवडणुकीतील यशाने भाजपचा आत्मविश्वास बळावला आहे. जिल्हा परिषदेच्या ५८ गटांसाठी २३० तर १० पंचायत समितीतील ११६ गणांसाठी ४१९ उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत. भाजप वगळता एकाही पक्षाने सर्व जागांवर आपले उमेदवार उभे केले […]

शेतकरीही ‘कोरडवाहू’च!

सत्तेत असणारी मंडळी तोंडात शेतकरी हिताची भाषा ठेवतात.

पंचायत समितींच्या निवडणुका ‘अर्थ’हीन!

पंचायत समिती स्तरावर काम झाले नाहीतर जिल्हा परिषदेच्या स्तरावर पाठपुरावा केला जात असे.

निलंगेकरांच्या गुगलीने देशमुखांची अडचण!

निक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक ही कार्यकर्त्यांसाठी प्रतिष्ठेची असते.

तिरंगा निर्मात्यांचे जिणे मात्र बेरंगी

ध्वजासाठी कापड बनवणाऱ्यांची व्यथा

लातूरमध्ये काँग्रेसला भाजपचे कडवे आव्हान

संख्याबळ टिकवण्याचे सत्ताधाऱ्यांना आव्हान

सांगा कोणते पीक घेऊ?

Tell us what crop should be taken
crop , farmining
सांगा कोणते पीक घेऊ?
प्रदीप नणंदकर

गेले दोन, तीन वष्रे दुष्काळाचे सावट होते. पाण्याचा प्रश्न हा अतिशय गंभीर होता. पिण्यासाठी पाणी नाही तर शेतीसाठी पाणी आणायचे कुठून, असा प्रश्न होता. तेव्हा टंचाईग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांनी उसाची शेती करू नये, असा सल्ला देणाऱ्यांची संख्या मोठी होती. ज्यांच्याकडे गुंठाभर जमीन नाही, ज्यांच्या पाच पिढय़ांत शेती कधी केली गेली नाही अशी मंडळीही शेती कशी करावी याचे सल्ले देऊ लागली.
अडचणीत सापडलेल्या कोणत्याही व्यक्तीस सल्ले देणाऱ्यांची संख्या मोठय़ा प्रमाणात असते. सल्ला देणाऱ्यांचा त्या विषयातील अभ्यास आहे की नाही याला फारसे महत्त्व नसते. अडचणीत सापडलेल्यांना सल्ला देणे आपला जन्मसिद्ध अधिकार आहे या पद्धतीने लोक सल्ले देतात. गेल्या काही वर्षांत राज्यातील शेतकरी शेतमालाच्या बाजारपेठेमुळे अतिशय अडचणीत सापडलेला असून शेतकऱ्यांनी कोणते उत्पादन घेतले पाहिजे? पीक पद्धतीत कोणता बदल केला पाहिजे? याचे सल्ले देणाऱ्यांच्या संख्येत मोठी वाढ होते आहे.
गेले दोन, तीन वष्रे दुष्काळाचे सावट होते. पाण्याचा प्रश्न हा अतिशय गंभीर होता. पिण्यासाठी पाणी नाही तर शेतीसाठी पाणी आणायचे कुठून, असा प्रश्न होता. तेव्हा टंचाईग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांनी उसाची शेती करू नये, असा सल्ला देणाऱ्यांची संख्या मोठी होती. ज्यांच्याकडे गुंठाभर जमीन नाही, ज्यांच्या पाच पिढय़ांत शेती कधी केली गेली नाही अशी मंडळीही शेती कशी करावी याचे सल्ले देऊ लागली. ऊस हे पाणी अधिक घेणारे पीक असल्यामुळे उसाची शेती करणे कसे चुकीचे आहे हे सांगण्याची चढाओढ सुरू झाली. शेतकऱ्याला काहीच कसे कळत नाही व आपण कसे अभ्यासू आहोत हे सांगणाऱ्यांची संख्या वाढली.
दुर्बळांना कोणीच विचारत नाही असे म्हटले जाते. त्याची अनुभूती गेल्या काही वर्षांपासून शेतकरी घेत आहे. भक्तीमार्ग स्वीकारावा की कर्मयोग साधावा? अशा विवंचनेत असणाऱ्या एका वारकऱ्याने ‘सांगा मी काय करू? भक्ती करू या पोट भरू?’ असा सवाल विचारला होता. यात थोडासा बदल करून आज राज्यातील शेतकरी ‘सांगा मी ऊस घेऊ की सोयाबीन, कापूस, तूर, भाजीपाला, फळे?’ असा सवाल विचारतो आहे. शेतकऱ्यांनी अत्याधुनिक पद्धतीने शेती केली पाहिजे. माती परीक्षण केले पाहिजे, खताचा कमीत कमी वापर केला पाहिजे असे सल्ले देणारे शास्त्रज्ञ मोठय़ा प्रमाणावर आहेत मात्र उत्पादित केलेल्या मालाची किंमत काय मिळाली पाहिजे याबद्दल मात्र कोणी बोलत नाही.
गेल्या काही वर्षांपासून सातत्याने टोमॅटो, कांदा, लसूण, वांगे, काकडी, मिरची, कोबी, अशा भाज्या उत्पादित करणाऱ्या शेतकऱ्यांना बाजारपेठेचा फटका इतका जोराचा बसतो आहे की, त्याचा उत्पादनाचा खर्चही निघेनासा झाला आहे. शासनाने कडधान्याकडे शेतकऱ्याने वळावे, तेलबियाचे उत्पादन घ्यावे असा सल्ला दिला. त्यासाठी हमीभाव वाढवून देऊ अशी घोषणा केली त्यामुळे शेतकऱ्यानी मोठय़ा प्रमाणावर तेलबिया व कडधान्याचा पेरा केला. या वर्षी चांगला पाऊस झाला त्यातून उत्पादनही दरवर्षीपेक्षा मोठय़ा प्रमाणावर झाले, मात्र बाजारपेठेत हमीभावापेक्षा कमी भावाने माल विकावा लागत असल्यामुळे चांगले उत्पादन होऊनही शेतकरी संकटात सापडला आहे.
पीक पद्धतीत बदल करायचा म्हणजे नेमके काय करायचे, असा प्रश्न शेतकऱ्यांना सतावतो आहे. राज्यात ८० टक्के शेतकरी कोरडवाहू शेती करतो. ही शेती करताना पावसाच्या पाण्यावरच त्याला अवलंबून राहावे लागते त्यामुळे वर्षांतून काही ठिकाणी एक पीक तर काही ठिकाणी मुश्कीलीने दोन पिके घेता येतात. अवेळी पावसामुळे उत्पादनाचा भरवसा नाही व उत्पादन झाले तर भाव मिळेल याची खात्री नाही. ‘इकडे आड अन् तिकडे विहीर’ अशी अवस्था शेतकऱ्याची सातत्याने होत आहे. उसाला किमान चांगला भाव तरी मिळतो.
ठिबक सिंचनाचा वापर करून उत्पादन घेतले तर उत्पादन वाढते. गारपीट, रोगराई याच्या संकटातून इतर पिकांपेक्षा उसाचा बचाव करता येऊ शकतो त्यामुळे अन्य पिके परवडत नाहीत म्हणून काही शेतकऱ्यांनी उसाकडे वळायचे ठरवले तर दोष कोणाला देणार? शेतकरी संकटात आहे म्हणून पंतप्रधानांपासून ते गावच्या फुटकळ पुढाऱ्यांपर्यंत शेतकऱ्यांची कणव असल्याची भाषा तोंडी वापरली जाते प्रत्यक्षात जेव्हा देण्याची पाळी येते तेव्हा मात्र हात आखडता घेतला जातो.
खुल्या बाजारपेठेत आपल्याकडच्या शेतकऱ्यांचे पाय बांधून तीन टांगी दौड करायला लावली जाते, तर जगभरात शेतकऱ्यांना स्पध्रेत उतरवण्यासाठी आवश्यक तो सर्व खुराक दिला जातो. म्हणूनच शेतकरी आज टाहो फोडतो आहे. ‘सांगा मी काय पेरू, कोणते उत्पादन घेऊ?’ शेतकऱ्यांची ही हाक ना सत्ताधाऱ्यांच्या, ना विरोधी पक्षाच्या कानापर्यंत पोहोचते आहे, कारण दोघांनीही आपल्या कानात बोळे घातले आहेत की काय? अशी स्थिती निर्माण झाली आहे.
pradeepnanandkar@gmail.com

अवयवदानाचा एकमुखी संकल्प करणारी ‘आनंदवाडी’

आनंदवाडी या अवघ्या १२५ उंबऱ्यांच्या गावचे वैशिष्टय़ अतिशय वेगळे.

भाजपच्या आशा पल्लवीत; काँग्रेस सावध

सध्याच्या जिल्हा परिषदेत ५८ सदस्यांपकी ३५ सदस्या एकटय़ा काँग्रेसचे आहेत.

तूर उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी कर्नाटक सरकारचा ४५० रुपयांचा बोनस

या वर्षीच्या तूर उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी केंद्र सरकारने ५ हजार ५० रुपयांचा हमीभाव जाहीर केला आहे.